इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मराठा आरक्षणाच्या सगेसोयरेबाबतच निर्णय घेण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय बैठक बोलविण्याबरोबरच जात प्रमाणपत्र हे आधारकार्डशी संलग्न करण्याबाबतच महत्वाचा निर्णय शुक्रवारी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांच्या उपोषण स्थळी जावून त्यांना विनंती करण्यासाठी शनिवारी सरकारमधील सात ते आठ मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ जाईल. मराठा समाजाची जशी उपसमिती आहे. तशी ओबीसींची देखील उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीमध्ये सरकारने दबावाखाली चुकीचे कुणबी दाखले दिले गेले असतील तर त्याची चौकशी करावी अशी मागणी सुध्दा करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री यांनी खोटे दाखल घेतले असेल तर कारवाई केली जाईल असे म्हटले.
ओबीसी समाजाच्या मागण्यांची सह्याद्री अतिथी गृहामध्ये शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज ओबीसी शिष्टमंडळाशी विविध विषयांवर चर्चा झाली. मंत्री सर्वश्री छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत तसेच भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, लक्ष्मण हाके यांचे प्रतिनिधी आणि अन्य ओबीसी नेते यावेळी उपस्थित होते. राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, विविध विभागांचे सचिव यांचीही उपस्थिती होती.
या बैठकीनंतर भुजबळ यांनी सांगितले की, ओबीसी नेत्यांचे जे प्रश्न आहेत. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सकारात्मक आहे. त्यांनी काही गोष्टी मानल्या आहेत. अधिवेशनाच्या काळात सर्व पक्षीय बैठक घेऊन त्यात सर्व मुद्दे मांडणार असल्याचं सरकारने सांगितले.
