इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. त्यांना काल दिलेल्या जामीनला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दीली आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत जामिनावर स्थगिती राहील असे न्यायलायने म्हटले आहे.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला परवानगी दिली आणि त्यांना १ लाख रुपयांच्या जामीनावर जामीन मंजूर केला. आज ते जेलमधून बाहेर येईल असे वाटत असतांना त्यांच्या जामिनावर स्थगिती देण्यात आली.
ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन आणि रविंदर दुडेजा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणातील सुनावणी पार पडली. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाचा तपसाच्या महत्त्वाच्या टप्यावर अरविंद केजरीवाल यांना सोडल्यास तपासावर परिणाम होईल.. कारण केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत असे ईडीने हायकोर्टात सांगितले.
आम आदमी पार्टीने यावर प्रतिक्रिया देतांना म्हटले आहे की, मोदी सरकारची गुंडगिरी पाहा, ट्रायल कोर्टाचा आदेश अजून आलेला नाही, आदेशाची प्रतही मिळालेली नाही, त्यामुळे कोणत्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी मोदींची ईडी पोहोचली हायकोर्टात? काय चाललंय या देशात? मोदीजी, तुम्ही न्याय व्यवस्थेची खिल्ली का उडवत आहात?
