पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.
साखर संकुल, पुणे येथे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा व पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार प्रविण दरेकर, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक शैलेश कोतमिरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, माजी आमदार शिवाजी कर्डीले, आमदार मानसिंगराव नाईक, विविध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे पदाधिकारी, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय सह निबंधक उपस्थित होते.
श्री. वळसे पाटील म्हणाले, अडचणीतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढून त्याचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करावा. आर्थिक अडचणीतील नागपूर आणि नाशिक या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा कृती आराखडा सादर करणे बाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी वेगळी योजना राबविण्याबाबत विचार करण्यात यावा. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि विकास सोसायटीच्या आर्थिक सक्षमतेच्या दृष्टीने विभागाने नियोजन करावे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीची स्थापना करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत.
बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात व वेळेत पीक कर्ज वाटप करण्याची कार्यवाही करावी. वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाल्याबाबत संबंधित जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था किंवा सहायक निबंधक यांनी खात्री करावी. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही मंत्री वळसे पाटील म्हणाले.
आमदार दरेकर यांनी अडचणीत असलेल्या
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बाहेर काढण्यासाठी शासनाच्या वतीने भरीव तरतूद करण्यात यावी आणि याबाबत एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत सूचना केली. श्री. अनास्कर म्हणाले, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आपले व्यवहार पारदर्शक राहील, याबाबत दक्षता घ्यावी. राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना विश्वासात घेऊन सहकार्य करण्यात येईल, याबाबत एक योजना आखण्यात येईल.
बैठकीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थिती, पीक कर्ज वाटप, सहकारी कर्जवसुली आदी विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली.
