इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
आयकर विवरण पत्र भरतांना आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी जर नवीन कर प्रणालीची निवड केली तर एकूण करपात्र उत्पन्न आर्थिक वर्षात रु. तीन लाखांपेक्षा जास्त असेल तर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य होणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी आयकर विवरणपत्र नवीन कर प्रणाली अंतर्गत दाखल करायचे नसेल तर जुन्या कर प्रणालीची निवड करणे आवश्यक आहे. नवीन कर प्रणाली एखाद्या व्यक्तीला सामान्य करकपात आणि सवलतींचा दावा करण्याची परवानगी देत नाही. जसे की, घरभाडे भत्ता, आयुर्विमा किंवा आरोग्य विमा इत्यादी. अशी माहिती पुणे येथील प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटंट सीए डॉ दिलीप सातभाई यांनी नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन यांच्या वतीने आयोजित वेबिनार मध्ये दिली.
अधिकाधिक लोकांनी नवीन कर प्रणालीची निवड करावी अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे ते अधिक आकर्षक करण्यासाठी त्यांनी या अंतर्गत काही फायदे दिले आहेत. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत किमान करपात्र मर्यादा पूर्वीच्या अडीच लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपये करण्यात आली म्हणजे पन्नास हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये मूळ सूट मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. याचा अर्थ अडीच लाख ते तीन लाख रुपयांच्या दरम्यान सकल करपात्र उत्पन्न असलेली व्यक्तीने नवीन कर प्रणालीचाच पर्याय निवडणे फायदेशीर असणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रत्येक करदात्यांच्या उत्पन्न, वजावटी व इतर बाबी नुसार योग्य करप्रणाली निश्चित करावी लागत असते. नवीन कर प्रणाली (New Regime) व जुनी कर प्रणाली (Old Regime) याबाबत करदाते त्यांचा सोईनुसार जी फायदेशीर आहे ती स्वीकारू शकतात. परंतु यात काही पगारदार व व्यावसायिक यानुसार काही मर्यादा आहेत त्या देखील समजून घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जुन्या कर प्रणाली मध्ये प्राप्तीकर कायद्यातील कलम १६ अंतर्गत असणारी प्रमाणित वजावट, कलम ८० अंतर्गत रु. २.२५ लाख रुपयांची व कलम २४ अंतर्गत गृह कर्जावरील व्याजाची सवलत रु २ लाखापर्यंत अशी ४.७५ लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळू शकते तर नवीन कर प्रणाली अंतर्गत पगारदार वर्गास पन्नास हजार रुपयांची प्रमाणित वजावट मिळते असून इतर वजावट उपलब्ध नाही. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न व वजावट यानुसार कर प्रणालीची निवड करणे योग्य ठरेल.
जुनी कि नवीन कोणती करप्रणाली लाभदायक ! नितीन डोंगरे (अध्यक्ष, नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असो.)*
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे आयकर विवरणपत्र दखल करण्याच्या कामास सुरुवात झाली असून आयकराच्या जुन्या व नवीन करप्रणाली मधील कोणती कर प्रणाली फायदेशीर याबाबत निवड करताना अनेक अडचणी येत आहे. करदात्यांना कोणती करप्रणाली अधिक लाभदायक असेल याबाबत योग्य निर्णय घेता येत नसल्याने कर प्रणाली निश्चित करताना गोधंळ निर्माण होत आहे. करदाते यांच्याबाबत निर्माण होणाऱ्या अनेक प्रश्ना व कायद्यातील विविध तरतुदी या बाबतचे सखोल ज्ञान प्राप्त व्हावे या उद्देशाने या वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते यात उत्तर महाराष्ट्रातील कर सल्लागार, वकील, सीए मोठ्या संख्येने उपस्थित होते
– योगेश कातकाडे, करसल्लागार
(जनसंपर्कप्रमुख, नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असो.)
नवी कर प्रणालीशी जुळवून घेणे आता आवश्यक होणार आहे. येत्या वर्षात जर हीच कर प्रणाली सर्वाना सक्तीची करण्यात आली तर आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. तथापि, केंद्र सरकारने ही कर प्रणाली लोकप्रिय होण्यासाठी एक पाउल मागे घेतले असून कोणत्याच वजावटी या करा प्रणालीत उपलब्ध होणार नाहीत असा सुरुवातीचा पवित्रा थोडा मावळ केला असून काही वजावटी अंतर्भूत करून पगादार वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, तथापि, सरकारची धोरणे पाहता या वजावटी काही काळासाठीच असतील हे मात्र निश्चित.
या प्रसंगी प्रमुख वक्ते डॉ दिलीप सातभाई यांना संस्थेच्या वतीने भेटवस्तू देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला तर, नासिक येथील श्री अक्षय सोनजे यांची कर सल्लागार असोसिएशन नासिकच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल नॉर्थ महाराष्ट्र असोसिएशन च्या वतीने जनसंपर्क प्रमुख श्री योगेश कातकाडे व संचालक श्री पंकज भामरे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते यांचा परिचय सीए हेमंत डागा यांनी करून दिला. सूत्र संचालन श्री संजय निकम यांनी केले तर आभार प्रदर्शन ॲड. सतीश कजवाडकर यांनी केले.कार्यक्रमाच्या यशस्वी रित्या आयोजन करण्याकरिता सर्व पदाधिकारी यांची परिश्रम घेतले.