इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबईः एक राज्य एक गणवेश असे धोरण राज्य सरकारने ठरवले होते. पण, पहिल्याच दिवशी ते फेल ठरले. या धोरणानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला राज्य सरकार शिवलेला ड्रेस पाठवणार होते. पण, शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेशाविना गेला. राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक मिळून सुमारे ४८ लाख विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले. या प्रकारानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर टीका केली. टक्केवारीमुळे विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले असून दीड महिने ते मिळणार नसल्याचा आरोप केला. तर शिंद गटाकडून निवडणुकीमुळे उशीर झाला असला तरी एक ते दोन दिवसात गणवेश मिळेल असे सांगण्यात आले आहे.
या धोरणात राज्य सरकार ड्रेस शिवून पाठवणार होते; परंतु ते जमले नाही. नंतर स्थानिक पातळीवर ड्रेस शिवून घ्या, कापड राज्य सरकार पाठविल असे सांगण्यात आले. पुन्हा आदेश आला, की बचत गटांकडून गणवेश शिवून घ्या. शंभर रुपये शिलाई ठरली. इतक्या कमी रकमेत कुणीही ड्रेस शिवून द्यायला तयार होईना. त्यातच राज्य सरकारचे कापडही अजून आलेले नाही. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी ४८ लाख विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले. शाळेचा पहिला दिवस जुन्या शालेय गणवेशावर साजरा करावा लागला. ज्या विद्यार्थ्यांकडे गणवेश नाही, फाटला असेल त्यांना गणवेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
मोफत शिक्षणाच्या कायद्यानुसार १४ वर्षापर्यंत सर्वच मुलांना मोफत शिक्षण, मोफत पुस्तक, मोफत गणवेश देणे बंधनकारक असले, तरी राज्य सरकारचे धोरण त्याबाबत फसले आहे. कापड यायला अजून किमान एक महिना लागणार असून त्यानंतर शिवायला आणखी काही दिवस लागू शकतील.
