केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या या सूचना…विद्यार्थ्यांना होणार हा फायदा

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० चा दृष्टीकोन साकार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने ७ जून रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. विशेष गरजा असलेल्या सर्व मुलांना (सीडबल्यूएसएन), सरकारी अनुदानित समावेशक, गृह-आधारित किंवा विशेष शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुलांना मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक साहित्य यासारखे शैक्षणिक हक्क प्रदान केले जातील आणि याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांच्या परिपूर्तीसाठी या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये भर देण्यात आला आहे. समग्र शिक्षा योजनेच्या सर्वसमावेशक शिक्षण घटकांतर्गत आणि पीएम पोषण योजने अंतर्गत मध्यान्ह भोजन, कोरडे धान्य किंवा थेट हस्तांतरण लाभाच्या स्वरूपात असेल.

जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना मंत्रालयाचे एक उल्लेखनीय पाऊल आहे कारण ते विशेषत: समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या विशेष शाळांमधील सीडबल्यूएसएन विद्यार्थ्यांच्या आणि पीएम पोषण योजनेची व्याप्ती वाढवून गृह आधारित शिक्षणात प्रवेश घेतलेल्या गंभीर आणि बहुदिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पोषणविषयक गरजा एकतर कोरड्या धान्याच्या स्वरूपात किंवा थेट लाभ हस्तांतरण स्वरूपात पूर्ण करते.

एनईपी 2020 चे उद्दिष्ट सीडबल्यूएसएनसह सर्वांना दर्जेदार शिक्षण साध्य करून देणे हे सुनिश्चित करणे आहे. ज्याद्वारे शिक्षण हक्क साकार होईल आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 या गोष्टीवर भर देते की, शिक्षण प्रणालीने दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा 2016 अंतर्गत परिभाषित केल्यानुसार सीडबल्यूएसएनसह सर्व मुलांना समान वागणूक देणे आणि सर्वांचा समावेश करणे हे ध्येय असले पाहिजे. मंत्रालयाची समग्र शिक्षण योजना एनईपी 2020 च्या उद्दिष्टांशी पूर्णपणे अनुकूल आहे.

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायदा 2009 नुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण अधिकार आहे. केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर आरटीई हक्क हे एक प्रमुख साधन आहे.

याव्यतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता आठवीपर्यंतच्या मुलांना पोषण सहाय्य पुरवते.