इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – सरकारची परवानगी न घेता एखाद्या विभागाने स्वतःहून काही निर्णय घेतले की त्याचे परिणाम पुढे भोगावे लागतात. राज्याच्या कृषी विभागाने जवळपास तेरा वर्षांपूर्वी घेतलेला निर्णय आता विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना भोगावा लागत आहे. या प्रकरणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आता कठोर आदेश दिले असून त्यामुळे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानंतर १८ मार्च २०१० रोजी कृषी विभागाने एक आदेश काढून राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हा वेतन आयोग लागू केला. पण त्या निर्णयाला वित्त विभागाची मान्यता नव्हती आणि मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी नव्हती. अशी परिस्थितीत कृषी विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार करीत प्राध्यापकांना सुधारित वेतनश्रेणी देऊ केली. तीन वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा नियम असताना, त्याआधीच ही वेतनश्रेणी बहाल करून नियमाचा भंग करण्यात आला.
कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांना पगारापोटी मोठी रक्कम अतिरिक्त मिळाल्याची बाब सरकारच्या लक्षात आली. वित्त विभागानेही ही संपूर्ण वेतनवाढ बेकायदा देण्यात आल्याचे सांगून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे मत कृषी विभागाला कळवले होते. त्यासाठी चार वर्षांपूर्वी पूर्ण नियोजनही झाले होते. मात्र पुढे काहीही झाले नाही. या नियोजनातून एकही रुपया परत आला नाही. आता कृषी विभागातील अधिकारी भविष्यातील योजनेवर अवलंबून राहिले. त्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर फरकाच्या रकमेतून सेटलमेंट करू, असा विचार केला.
न्यायालयाचा दणका
उच्च न्यायालयाच्या दणक्याने हा सर्व विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अतिप्रदान रकमेच्या नोटिसांना आव्हान देणाऱ्या प्राध्यापकांच्या याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या. वसुली आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली. त्यावर खंडपीठाने या आदेशाला तीन आठवड्यांपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
२५० कोटी परत येण्याची प्रतिक्षा
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील सहयोगी प्राध्यापकांकडून, अतिप्रदान करण्यात आलेले कोट्यवधी रुपये वसूल करा, अशा आशयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. यानिमित्ताने राज्यातल्या चारही कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन श्रेणीतील पुनर्रचना करताना उचललेल्या २५० कोटी रुपयांच्या अधिकच्या वेतनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
