इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः लोकसभा निवडणुकीत ९९ जागा जिंकल्यामु‍ळे दहा वर्षांनंतर काँग्रेसला लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याचे संवैधानिक पद पुन्हा मिळणार असल्यामुळे यावेळेस विरोधी पक्ष सशक्त असणार आहे. या पदाची जबाबदारी स्वत: राहुल गांधी यांनीच घ्यावी असा काँग्रेसच्या नेत्यांचा आग्रह आहे. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत नेमकं काय होतं याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष जी. व्ही. मावळकर यांच्या काळात करण्यात आलेल्या नियमांनुसार विरोधी पक्ष नेत्याचे पद लोकसभेतील सदस्य संख्येच्या किमान दहा टक्के जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला दिले जाते. सत्ताधारी पक्ष आपल्या पक्षाच्या वतीने प्रस्ताव सादर करत सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला हा दर्जा देऊ शकतो. जनता पक्षाच्या सरकारने १९७७ मध्ये संसदेत या पदास संवैधानिक दर्जा दिला. लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या नेत्यास कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा आहे.
काँग्रेसला २०१४ मध्ये ४४, २०१९ मध्ये ५२ जागा मिळाल्यामुळे हे पद रिक्त होते. त्यावेळेस काँग्रेसची सदस्य संख्या दहा टक्क्यांच्या कमी असल्याने त्यांना विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा दिला नव्हता. काँग्रेस सरकारच्या काळात १९८४ मध्ये अशी स्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हाही विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त होते.
