इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
कॅशलेस उपचारांसाठी पॉलिसीधारकांनी विनंती केल्यानंतर त्याबाबतचा अधिकृत निर्णय एका तासाच्या आत घेणे आणि रुग्णालयाने रुग्णाला घरी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तीन तासांच्या दावा प्रक्रीया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. असे आदेश “विमा नियामक प्राधिकरणाने” (आयआरडीए) दिला आहे. “भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण “(आयआरडीए) ने नुकतेच एक परिपत्रक जारी करून हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. यानंतर उशीर झाल्यामुळे रुग्णालयाकडून आकारण्यात येणारे शुल्क विमा कंपनीला भरावे लागेल, असेही “आयआरडीए” ने स्पष्ट केले आहे. पॉलिसीधारकांचे सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक आरोग्य विम्याला चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना, “भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण” (आयआरडीए) ने आरोग्य विमा उत्पादनांवर ५५ परिपत्रके रद्द करणारे सर्वसमावेशक मास्टर परिपत्रक जारी केले आहे.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) ही भारतातील विमा क्षेत्राच्या सर्वांगीण पर्यवेक्षण व विकासाबरोबरच भारतातील विमा क्षेत्र नियंत्रित करण्याचे कार्य करते. आयआरडीए च्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे, विमा उद्योगाची जलद आणि सुव्यवस्थित वाढ, खऱ्या दाव्यांचा जलद निपटारा, प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा, विम्याशी व्यवहार करणाऱ्या वित्तीय बाजारपेठांमध्ये निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि सुव्यवस्थित आचरण, यांचा समावेश आहे.
याबाबत कर सल्लागार योगेश कातकाडे यांनी महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे. “आयआरडीए” ने जारी केलेले मास्टर परिपत्रक हे स्वागताहार्य आहे विमा धारकांच्या हिताचे आहे. त्याचबरोबर रुग्णालय व विमा कंपनी याच्यावर वचक निर्माण करणारे आहे. आरोग्य विमा पॉलिसी खरेदी करणाऱ्या पॉलिसीधारकाला अगदी सुलभ पद्धतीने पैसे मिळावेत, यासाठीच्या उपायांवरही भर दिला आहे. आरोग्य विमा क्षेत्रात विश्वासाचे आणि पारदर्शकतेचे वातावरण निर्माण करणे आणि पॉलिसीधारकांना सशक्त बनवण्याच्या दिशेने केलेला हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.
कॅशलेस उपचारांसाठी रुग्ण रुग्णालय दाखल झाल्यानंतर बऱ्याचदा निर्णय येई पर्यंत रुग्णाला उपचारासाठी वाट पाहावी लागत असे. कधी-कधी हि प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने उपचारास देखील उशीर होतो व कॅशलेस उपचार उपलब्ध असतांनाही रुग्णाकडून काही वेळेला डिपॉझिट/रोख रक्कमेची मागणी रुग्णालयाकडून केली जाते. अशा वेळी पॉलिसी असतांनाही रुग्णाला अडचणींचा सामना करावा लागतो. परंतु, यापुढे कॅशलेस उपचारांसाठी अधिकृत निर्णय एका तासाच्या आत घेणे अनिवार्य असल्याने विमा धारकांसाठी ही समाधानाची बाब आहे. क्लेम सेटलमेंटसाठी, पॉलिसीधारकाला कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही, तर विमा कंपन्यांनी आणि टीपीएने हॉस्पिटलमधून आवश्यक कागदपत्रे गोळा केली पाहिजेत, असेही “आयआरडीए” ने जारी केलेले मास्टर परिपत्रकात म्हटले आहे. पॉलिसीधारकांनी जागृत रहावे, आरोग्य विमात प्रधान कारणात आलेल्या अधिकारा बद्दलची माहिती समजून घेतली पाहिजे जेणेकरून भविष्यात त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. आरोग्य विम्यात झालेले महत्वपूर्ण बदल “आयआरडीए” च्या https://irdai.gov.in संकेतस्थळाच्या मुखपृष्ठावर उपलब्ध असून सविस्तर माहितीसाठी हे परिपत्रक जाणून घेतले पाहिजे.
