नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नवी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्ट येथील सीबीआय कोळसा प्रकरणांसाठीच्या विशेष न्यायाधीशानी आज नागपूरस्थित खासगी कंपनी मेसर्स बी एस इस्पात लिमिटेडचे संचालक मोहन अग्रवाल आणि राकेश अग्रवाल या दोन आरोपींना महाराष्ट्रातील मार्की-मांगली-1 कोळसा खाणीच्या वाटप घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात दोन ते तीन वर्षांचा सश्रम कारावास आणि या खाजगी कंपनीला ठोठावलेल्या रु. 50 लाख रुपयांच्या दंडासह 70 लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली. आरोपी मोहन अग्रवाल याला 03 वर्षांचा सश्रम कारावास आणि 10 लाख रुपयांचा दंड तर राकेश अग्रवाल याला 02 वर्षांचा सश्रम कारावास आणि 10 लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
कोळसा खाणीसाठी अर्ज सादर करताना आणि कोळसा खाण वाटपाच्या अर्जावर प्रक्रिया करताना आरोपींनी कंपनीच्या अस्तित्वाबाबत खोटी माहिती सादर केल्याच्या आरोपावरून केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ने 31.03.2015 रोजी गुन्हा नोंदवला होता. 3 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमतेच्या प्रस्तावित स्पंज आयर्न प्लांटमध्ये बंदिस्त वापरासाठी कोळसा खाण वाटप करण्यात आले होते. मेसर्स बी.एस. इस्पात लिमीटेड ने संचालक मोहन अग्रवाल यांच्यामार्फत महाराष्ट्रातील मार्की-मांगली-1 कोळसा खाणीच्या वाटपासाठी कोळसा मंत्रालयाकडे दि. 28.06.1999 रोजी अर्ज सादर केला होता. त्याचप्रमाणे, राकेश अग्रवाल यांनी मेसर्स बी.एस. इस्पात लिमीटेडचे संचालक म्हणून मार्की-मांगली-1 कोळसा खाण मिळवण्यासाठी कोळसा मंत्रालय तसेच इतर संस्थांशी पत्रव्यवहार केला या आरोपांसह कंपनी मेसर्स बी.एस. इस्पात लिमिटेडने ज्या उद्देशासाठी कोळसा वाटप करण्यात आले होते त्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी तो वापरल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
तपासानंतर, सीबीआयने 24.07.2018 रोजी उपरोक्त तीन आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. न्यायालयाने मेसर्स बी.एस. इस्पात लिमीटेड या कंपनीवर तसेच मोहन अग्रवाल आणि राकेश अग्रवाल या दोन संचालकांवरचे आरोप निश्चित केले. सीबीआय फिर्यादी पथकाने आरोपांच्या समर्थनार्थ तब्बल 31 साक्षीदारांची उलटतपासणी केली. विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम) (सीबीआय) (कोळसा खाण प्रकरणे), आरएडीसी ने दिनांक 27.05.2024 च्या निकालाद्वारे मेसर्स बी.एस. इस्पात लिमीटेड, मोहन अग्रवाल आणि राकेश अग्रवाल या तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवले आणि आज शिक्षा सुनावली.
