इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने HSBC लिमिटेडवर ३६ लाख ३८ हजाराचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. FEMA, 1999, FEMA 1999 च्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत रिपोर्टिंग आवश्यकतांबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेला कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती, ज्याच्या उत्तरात बँकेने लेखी उत्तर सादर केले आणि त्यावर तोंडी सबमिशन देखील केले. प्रकरणातील तथ्ये आणि बँकेचे उत्तर विचारात घेतल्यानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या निष्कर्षाप्रत पोहोचली की उल्लंघने सिद्ध झाली आहेत आणि दंड आकारणे आवश्यक आहे.
ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेचा उच्चार करण्याचा हेतू नाही.
