सातारा (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील जे उद्योजक त्यांच्या उद्योगाची वाढ करू इच्छितात त्यांच्यासाठी शासन लवकरच नवीन सवलतीचे धोरण आणणार असल्याचे सूतोवाच पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे उद्योजकांसाठीच्या विविध शासकीय योजनांची माहिती करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी पालकमंत्री श्री. देसाई बोलत होते. यावेळी उद्योग विभागाचे सह संचालक के. जी. दकाते, उपसंचालक एन. बी. कोळेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक उमेश दंडगव्हाळ, एम.टी.के. टूलिंग व इंजिनिअरिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक तेहवा किम, आय. डी. बी. आयचे वरिष्ठ व्यवस्थापक तरल शहा यांच्यासह उद्योजक, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याची शासनाची भूमिका आहे, त्यासाठी शासन अनेक योजना, धोरण राबवत असते. त्याची माहिती सर्व उद्योजक, विशेषतः नव उद्योजक यांच्यापर्यंत पोहचवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अशा कार्यशाळांचे वारंवार आयोजन करावे. त्यामध्ये नव उद्योजकांनी सहभाग नोंदवावा. परकीय गुंतवणुकदारांसाठी महाराष्ट्र पहिली पसंती असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नव उद्योजकांसाठी उद्योग परवाने, सवलती या बाबत सुटसुटीत असे नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे. उद्योगांसाठी चांगले वातावरण असावे, उद्योजकांना विनाकारण त्रास देण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. अशा प्रकारांना आळा बसला पाहिजे. महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी प्रथम क्रमांकाचे राज्य व्हावे, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. जिल्ह्यातील उद्योजकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच बैठक घेणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
उद्योग विभागाचे सहसंचालक दकाते म्हणाले की, उद्योगांसाठीच्या योजनांची माहिती उद्योजकांना व्हावी, यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ३२ हजार सूक्ष्म, लघु, उद्योग असून त्यामध्ये सुमारे २३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. २ कोटींच्या आसपास रोजगार मिळाला आहे. या उद्योगांसाठी आयात – निर्यात धोरण, सुविधा तसेच परवाने, नियम याविषयीही या कार्यशाळेत माहिती दिली जाणार आहे. यावेळी विविध शासकीय योजना राबविण्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बँक प्रतिनिधींना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत लघु उद्योगांसाठी कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थींना धनादेश वाटप करण्यात आले.
