इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नशिक भूसंपादन घोटाळा ८०० कोटींचा आहे. जनतेच्या पैशांची ही सरळलूट आहे. मुख्यमंत्री व त्यांच्या मर्जीतले बिल्डर या ८०० कोटींचे लाभार्थी असून गृहमंत्री देवेंद्रजी त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? लुटलेल्या एक एक पैश्याचा हिशोब द्यावाच लागेल! असे सांगत शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना या घोटाळ्याचा गौप्यस्फोट केला. या घोटाळयाची माहिती सांगण्यासाठी त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. त्याचबरोबर या घोटाळयाची तक्रार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात संजय राऊत यांनी या घोटाळ्याची संपूर्ण माहिती दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, नाशिक महानगरपालिकेमध्ये अधिकारी, पदाधिकारी व ठरावीक बिल्डर यांनी सन २०२० ते २०२२ या काळात संगनमताने केलेल्या ८०० कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी होणेबाबत. त्यानंतर यात सपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री व तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने नाशिक महापालिकेमार्फत खासगी वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचे अर्थात जमिनी ताब्यात घेऊन विकत घेण्याचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यात नाशिक शहरातील ठरावीक बिल्डरांचे आर्थिक हित डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनाच सातशे कोटी रुपये जमिनींचा मोबदला म्हणून वाटप करून मोठा घोटाळा करण्यात आला. यामुळेच मुख्यमंत्री या प्रकरणाची चौकशी टाळून संबंधित बिल्डरांना पाठीशी घालत आहेत. हा घोटाळा करताना तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी स्वतःच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची प्राधान्यक्रम समिती निर्माण केली. महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून ठरावीक बिल्डरांच्या फायद्यासाठी महापालिकेची तिजोरी लुटली आहे. बिल्डरांनी आर्थिक फायदा घेताना मुद्रांक शुल्क, आयकर, नजराणा मोठ्या प्रमाणात बुडवून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले आहे. मोबदला देण्याची आवश्यकता नसलेल्या अनेक जागांसाठी नियमबाह्यपणे कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला गेला आहे. इतकेच नव्हे तर आरक्षित नसलेल्या जागांनाही रोख मोबदला दिला गेला आहे. टाऊन प्लॅनिंग स्किममधील रस्ते हे महापालिकेच्या मालकीचेच असतात, अशा महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागा महापालिकेनेच विकत घेऊन बिल्डरला कोट्यवधी रुपये दिले.
भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदीनुसार शासनाच्या मुद्रांक व मूल्यांकन विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून जमिनीचे मूल्यांकन करून न घेता अर्थात जमिनीची किंमत ठरवून न घेता मूल्यांकन ठरविण्याचे कायदेशीर अधिकार नसलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्याकडून जमिनीची किंमत ठरवून त्याद्वारे बेकायदेशीरपणे, मनमानी पद्धतीने बिल्डरांना रोख स्वरूपात मोबदला देण्यात आला.
कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाकडून नियमित भूसंपादन प्रक्रिया राबवून सुमारे शंभर कोटी रुपये वरीलप्रमाणे ठरावीक बिल्डरांनाच देण्यात आले आहेत, यासाठीही तत्कालीन नगर विकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री यांचेच आदेश होते. यातही नियम, कायदे पाळण्यात आलेले नाहीत. या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये हा आठशे कोटींचा घोटाळा झाला आहे. यात मोठे मनी लॉण्डरिंग झाले असून यातील सर्व संबंधितांचे बैंक व्यवहार तपासणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक वर्षांचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव डावलून फक्त बिल्डरांनाच फायदा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेली आहे. त्याबाबत कुठलीही कारवाई अद्यापपर्यंत झालेली दिसत नाही. विधानसभेतही एका प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणास क्लीन चिट दिलेली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पुरावे पाहता खासगी वाटाघाटीने महापालिकेने बिल्डरांना दिलेला मोबदला व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत नियमित भूसंपादनाद्वारे महापालिकेने दिलेला मोबदला या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये आठशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. असे असतानाही कुठलीही कारवाई होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांकडून या घोटाळेबाजांना पाठीशी घातले जात आहे हे सिद्ध होते.
या घोटाळ्याचा सविस्तर अहवाल व पुरावे फाईलमध्ये जोडले आहेत. या संपूर्ण घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच एसआयटी, ईडी, सीबीआय, एसीबीमार्फतही चौकशी व्हावी. नजराणा, आयकर, मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यासाठी संबंधित खात्यांना निर्देशित करावे, सर्व दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी या पत्रात केली आहे. असेच पत्र इंग्रजीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात आले आहे.
