इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांच्या अॅम्बुलन्स घोटाळा प्रकरणात राज्यातील महायुतीचे सरकारच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. घाईगडबडीत मंजूर केलेल्या या टेंडरमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत पुण्यातील विकास लवांडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली असून याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस काढत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
ही नोटीस काढल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकत म्हटले आहे की, तातडीच्या वैद्यकीय सेवेसाठीच्या ॲम्बुलन्स खरेदी प्रकरणात आरोग्य व्यवस्थेतील खेकड्यांनी सहा हजार कोटीहून अधिक रुपयांची दलाली खाल्ल्याच्या उघडकीस आणलेल्या मुद्द्याची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आणि याबाबत प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी दाखल केलेली याचिका जनहित याचिकेमध्ये रुपांतरीत केली. ॲम्बुलन्स खरेदी व्यवहार हा बेकायदेशीर कृत्य असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करत न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला उत्तर देण्यास सांगितलं. याबाबत मी न्यायालयाचे आभार मानतो!
आरोग्य व्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्याची तिजोरी पोखरणाऱ्या ‘खेकड्यां’च्या नांग्या ठेचणारी ही चांगली बातमी आहे. पदांवर बसून राज्याचं आरोग्य सांभाळण्याऐवजी स्वतःचं आर्थिक साम्राज्य वाढवणाऱ्यांचा खरा चेहरा आता उघडा पाडल्याशिवाय राहणार नाही. राज्याची तिजोरी लुटणाऱ्यांविरोधात लढू आणि जिंकू!
