इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला औरंगाबाद – उस्मानाबाद येथील स्थानिक रहिवाश्यांकडून दिलेले आव्हान उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. लोकसभा निवडणुका रंगात आलेल्या असतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला आहे. त्यामुळे औरंगाबाद – उस्मानाबाद नामांतर वादावर सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे अनुक्रमे धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे, असे नमूद करून स्थानिकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहे. या याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने कोणताही आर्थिक दंड लावलेला नाही. या वादावर अगोदरच सुनावणी पूर्ण झाली होती. पण, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. तो आज जाहीर केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर याचिकाकर्ते निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा राजकीय हेतूने आलेला आहे. निवडणुकांच्या काळात याचिका फेटाळणे चुकीचे आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.
