इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
कंत्राटी भरतीचं खापर आधीच्या सरकारवर फोडणं म्हणजे दिड वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या स्वपक्षाच्या नाकर्तेपणावरच एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केल्यासारखं आहे. प्रत्येक विभागाला कंत्राटी भरती अनिवार्य करण्याचं पाप कुणी केलं? तहसीलदार, शिक्षक, आरोग्यसेवक यांसारखी अनेक कायम पदं कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय कुणी घेतला? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी परिषद घेत कंत्राटी भरतीचे खापर आधीच्या सरकारवर केल्यानंतर रोहित पवार यांनी पलटवार केला आहे. त्यानंतर त्यांनी भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनाही उत्तर दिले आहे.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत म्हटले आहे ,कंत्राटी भरतीला व्यापक स्वरूप कुणी दिलं? #seriousness च्या नावाखाली #परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची लूट कुणी सुरू केली? #पेपरफुटी विरोधात कडक कायदा करण्यास टाळाटाळ कोण करतंय? कंत्राटी भरतीचा निर्णय कुणाच्या काळात झाला, कुणाचं पाप आहे, कुणी माफी मागावी यात राज्याच्या युवा वर्गाला अजिबात स्वारस्य नाही. युवा वर्गाला केवळ शाश्वत नोकरी हवीय. त्यामुळं #अडीचलाखरिक्त पदांची #भरती कधी करणार यावर बोला!
पण तरीही तुम्ही हा विषय छेडलाच आहे तर एक सांगतो, कंत्राटी भरतीचा पहिला शासन निर्णय (GR) 2 जून 1998 रोजी झाला. त्यामुळं पाप… माफी… याबाबत आपण स्वतःच अंतर्मुख होऊन चिंतन करण्याची गरज आहे.…आणि या सर्वांना जर तुमचंच सरकार जबाबदार असेल तर राज्यातल्या तमाम युवांची नाक घासून माफी अर्थातच तुम्हीच मागायला हवी! #गिरेतोभीटांगउपर ऐसा कैसे चलेगा?
