इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबईः मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाने काढलेल्या एका आदेशाला स्थगिती दिल्यामुळे खासगी शाळांनाही आरटीई प्रवेश बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय अथवा अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघातील विना अनुदानित खासगी शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्रवेश द्यावा लागणार आहे. ज्य शासनाने शासकीय अथवा अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघातील विनाअनुदानित खासगी शाळांना नऊ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना काढून आरटीई प्रवेशातून सवलत दिली होती. या अधिसूचनेला न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही अधिसूचना घटनाबाह्य असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्या.अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या अधिसूचनेविरोधातील याचिकांची सुनावणी झाली.
शासनाचा आदेश हा शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन असून घटनाबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. खासगी संस्थाचालकांच्या दबावामुळे राज्य शासनाने ही अधिसूचना काढली. त्यानुसार शासकीय अथवा अनुदानित,अंशत: अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघातील खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेशातून सवलत देण्यात आली होती. राज्याच्या या अधिसूचनेमुळे मुलांच्या मोफत शिक्षण हक्कावर गदा येत असल्याचे स्पष्ट मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. यानुसार राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील एक लाख दहा हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. या शाळांचे शुल्क राज्य शासन अदा करते.
