नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -लोकसभा निवडणूक सुरू असताना आणि मतदानासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाच केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली आहे. पण, ही निर्यातबंदी उठवल्यानंतर त्यावर नाराजीच्या प्रतिक्रिया आता समोर येत आहे. ही धूळफेकच असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
कांदा निर्यातीसाठी ५५० डॉलर mep अर्थात मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस अधिसूचनेत ठरवलेली आहे. आज कांद्याचा भाव १७ रू प्रतिकिलो आहे. त्यामुळे mep सह हा कांदा ४५ रू किलो होतो. त्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क १८ रु ५० पैसे रू म्हणजे हा कांदा ६३ रू किलो पर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे निर्यातीला चालना मिळणार नाही.
कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडल्यामुळे नाराज झालेले कांदा उत्पादक शेतकरी थेट मतदानातून आपला राग प्रकट करण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यातील महायुतीच्या सर्व जागा धोक्यात आल्याचा निष्कर्ष काढत सत्ताधारी भाजपने मतदानापुरती का होईना कांदा निर्यात बंदी शिथिल करत काही अटी शर्ती लागू केल्या आहेत.
या निर्णयानंतर एक शेतकरी म्हणाला की, मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. स्वार्थासाठी सत्ताधारी तात्पुरती मलमपट्टी करत असल्याच्या धोरणामुळे शेतकरी तीव्र नाराज आहेत.ज्या शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षभरात केंद्राच्या धोरणामुळे कमी भावात कांदा विकला त्यांना भरीव नुकसान भरपाई शासनाने द्यायला हवी अशी मागणी शेतकरी नेते करीत आहेत. शिवाय मतांसाठी निर्यात बंदी उठवून सरकार शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत असल्याचा आरोप गावोगावच्या शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार विरोधाची धार आणखी तीव्र झाली आहे. परिणामी, उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात येत्या सोमवारी तर त्यापुढील आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यात होणाऱ्या मतदानावर याचा विशेष परिणाम होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
मोदी सरकारला धडा शिकवतील
कांदा उत्पादकांना मोदी सरकार एवढ्या हलक्यात घेत आहे. मात्र, कांद्यामुळे केंद्रातील सरकार कोसळल्याची आठवण त्यांना नाही. आता शेतकरीच मोदी सरकारला धडा शिकवतील.
तुळशीदास पवार, शेतकरी, निफाड
शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक
कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय ही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक आहे. निर्यात बंदी उठली असे वाटत असले तरी निर्यात शुल्क तसेच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. झालाच तर व्यापा-यांना होईल.
संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना