इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : देशभरात धर्मांतरणाचा मुद्दा गाजत आहे. मोठ्या प्रमाणावर विविध राज्यांमध्ये धर्मांतरणाचे प्रकार घडताहेत. अशात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने धर्मांतरणाबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले आहे.
धर्मांतरणावर कायदा व्हावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. विश्व हिंदू परिषदेसह विविध हिंदुत्ववादी संघटना यासाठी आग्रही आहेत. धर्मांतरण केलेल्यांना हिंदू धर्मात परत आणण्याचे कार्यदेखील सुरू आहे. संपूर्ण देशात हा मुद्दा चांगलाच पेटलेला आहे. अशात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. घरात येशू ख्रिस्ताचा फोटो लावला याचा अर्थ ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला आहे असे होत नाही, हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदविले आहे. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण आणि न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले आहे.
अमरावती जिल्हा जात प्रमाणपत्र छाननी समितीने सप्टेंबर २०२२ मध्ये एका १७ वर्षीय मुलीला तिचे एससी जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. याविरोधात मुलीले उच्च न्यायालयात दाद मागितली. जात पडताळणी समितीचे सदस्य मुलीच्या घरी गेले असता त्यांना येशू ख्रिस्तींचा फोटो आढळला. त्यामुळे समितीने निष्कर्ष काढला की मुलीच्या कुटुंबीयांनी ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला आहे आणि मुलीला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात समाविष्ट केले. मात्र मुलीच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की येशू ख्रिस्त यांची फोटो तिला भेटवस्तू म्हणून देण्यात आली होती आणि आजही तिचे कुटुंब बौद्ध धर्मातील रितींचे पालन करतात. फोटो लावल्याने धर्म परिवर्तन होते ही गोष्ट कुठलाही विवेकशील व्यक्ती स्वीकारणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.
