इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबईः मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आतापर्यंत काढलेले सर्व आदेश व विविध समित्यांच्या अहवालाची अंमबलजावणी रद्द करण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचनेवर आक्षेप घेत ओबीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २००४ पासून याबाबतचे सर्व शासन निर्णय आणि अधिसूचना, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने २६ जानेवारी रोजी काढण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. गोपाळशंकर नारायणन यांनी मराठा समाजाला मागील दाराने आरक्षण देण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका केली.
