इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली असली, तरी पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे त्याचा फारसा उपयोग होणार नसल्याचे बोलले जात आहे.
सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव प्रचंड वाढल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते; मात्र त्यानंतरही देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरवठ्यात अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. कांदा निर्यातीवरील बंदी हळूहळू शिथिल केली जात होती.
कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी असताना सरकारने नुकतीच काही शेजारील देशांमध्ये कांद्याची खेप पाठवण्यास मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात सुमारे एक लाख टन कांद्याची खेप सहा देशांना पाठवण्यास मंजुरी दिल्याची माहिती दिली होती. बांगला देश, संयुक्त अरब अमिराती, भूतान, बहारीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांना कांदा निर्यात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सर्व सहा शेजारील देशांना मिळून ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे.
