नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या पोलीस पाटील व कोतवाल पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची परीक्षा २२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रस्तावित होती. परंतु बिगर आदिवासी आरक्षण हक्क बचाव संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सर्वोच्च न्यायालयाचे पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील विहित करण्यात आलेल्या १७ संवर्गातील पदभरतीच्या अनुषंगाने निवड प्रक्रिया/नियुक्ती संदर्भात कोणतीही कार्यवाही करण्यात येवू नये. असे महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्देश आहेत. असे अपर जिल्हादंडाधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
पोलीस पाटील/कोतवाल हे पद देखिल अनुसुचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ सवंर्गाच्या सूचीतील असल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात सद्यस्थितीस चालु असलेली पोलीस पाटील/ कोतवाल रिक्तपद भरती पुढील आदेशापावेतो स्थगित करण्यात येत आहे, याची पोलीस पाटील/ कोतवाल पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, असेही अपर जिल्हादंडाधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
