इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – राज्य सरकारने महावितरणच्या ग्राहकांकडे स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण कुठलीही नवी योजना किंवा सरकारी उपक्रम आला की त्याबाबत प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम असतो. तसाच संभ्रम सध्या स्मार्ट मीटरच्या बाबतीत आहे. स्मार्ट मीटर लावले तर आपल्याला भुर्दंड जास्त बसणार का, असा प्रश्न ग्राहकांना आहे. तर आपली डोकेदुखी कमी होण्याऐवजी वाढेल का, असा प्रश्न महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
राज्य सरकार पुढील वर्षी जानेवारीपासून राज्यातील २ कोटी ४१ लाख महावितरणच्या ग्राहकांच्या घरात स्मार्ट मीटर बसविणार आहे. यामध्ये प्रीपेड आणि पोस्टपेड असे दोन पर्याय असणार आहेत. ग्राहकांना ते आपल्या सोयीने निवडता येणार आहेत. या दोन्ही सुविधा मोबाईलच्या प्रीपेड आणि पोस्टपेडप्रमाणेच असणार आहेत. मात्र दोन्हींचे दर सारखेच असणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा असेल. तरीही ज्या ठिकाणी प्रयोग करण्यात आले आहेत, तिथे प्रशासनाच्या स्तरावर काही चुका झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे. उत्तर प्रदेशात काही मीटर बसविले
गेल्यानंतर गेल्या वर्षी लखनौमध्ये सुमारे एक लाख २० हजार ग्राहकांनी बिले न भरल्याचे कारण देत चुकीने नियंत्रण कक्षातून वीजपुरवठा खंडित केला गेला होता. ही चूक लक्षात आल्यावर २४ ते ४८ तासांनी तो सुरळीत झाला आणि प्रत्येक ग्राहकाला १०० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश वीज आयोगाने दिले. संगणकीय किंवा नियंत्रण कक्षातील प्रणालीतून असे काही अपघात किंवा चुका झाल्यास त्याचा ग्राहकांना त्रास होऊ शकतो. असा प्रकार महाराष्ट्रात घडल्यास जुन्या आणि नवीन पद्धतीत काहीही फरक जाणवणार नाही, हे स्पष्ट आहे. दुसरीकडे, ओरिसा, राजस्थानमध्ये ६०-७० टक्के ग्राहकांनी पोस्टपेड सेवा निवडली आहे. तिथे थकबाकी वसूल करण्यासाठी वीज विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना फिरावेच लागत आहे. त्यामुळे हा अनुभव घेता महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना पोस्टपेड ही डोकेदुखी ठरेल, याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
शेतकऱ्यांना वीज मीटर मोफत
सध्या स्मार्ट वीज मीटर किती रुपयांत द्यायचे, याबाबत सरकारमध्ये खलबतं सुरू आहे. पण शेतकऱ्यांना ते मोफत पुरविले जाणार आहे. त्यात महाराष्ट्रातील कृषी ग्राहकांना स्मार्ट वीज मीटर मोफत देण्यात येईल, असे आधीच सांगण्यात आले आहे. त्या खर्चाचा ४० टक्के वाटा वीज कंपनी आणि ६० टक्के केंद्र सरकार उचलेल. हा खर्च हा भांडवली स्वरूपाचा असल्याने त्यावर घसारा, दुरुस्ती व देखभाल व अन्य खर्च गृहीत धरता भांडवली खर्चाच्या १८ ते २० टक्के रक्कम खर्च होईल. महावितरणला दोन कोटी ४१ लाख ग्राहकांना स्मार्ट मीटर पुरविण्यासाठी २६ हजार ९२१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
