इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मालेगाव येथील इंदिरा महिला सहकारी बँकेला ७५ हजार रुपयाचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. ‘नाममात्र सदस्यत्वाबाबत धोरण आणि सराव’ आणि ‘एक्सपोजर नियम आणि वैधानिक/इतर निर्बंध – UCB’ वरील RBI निर्देशांच्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टनुसार RBI ने हा दंड ठोठावला आहे.
बँकेची वैधानिक तपासणी ३१ मार्च २०२३ रोजीच्या तिच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात RBI द्वारे करण्यात आली. RBI निर्देशांचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आधारित आणि संबंधित पत्रव्यवहाराच्या आधारावर, बँकेला सूचना देणारी नोटीस जारी करण्यात आली. सांगितलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे दंड का आकारण्यात येऊ नये याचे कारण दाखवणे नोटीस पाठवली.
वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान नोटीसला बँकेचे उत्तर आणि तोंडी सबमिशन विचारात घेतल्यानंतर, RBI ला आढळले की, इतर गोष्टींबरोबरच, नाममात्र सदस्यांना विहित मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर करण्याचा आरोप कायम आहे. ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नाही. पुढे, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईला पूर्वग्रह न ठेवता करण्यात आल्याचे मुख्य व्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी सांगितले.
