नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- न्यायालयाने तत्कालीन बँक अधिकारी आणि एका एलआयसी एजंटसह दोघांना एकूण ३ लाख ७० लाखाच्या दंडासह ४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. नोटाबंदीशी संबंधित एका प्रकरणात हा निकाल देण्यात आला आहे.
सीबीआय प्रकरणांसाठी विशेष न्यायाधीश, बंगळुरूच्या ट्रायल कोर्टाने एस. गोपालकृष्ण (ए-1) तत्कालीन प्रमुख रोखपाल, एसबीएम, डॅम रोड शाखा, हॉस्पेट, बेल्लारी (कर्नाटक) यांना २ लाख १० हजार तर के.एस. राघवेंद्र ,तत्कालीन LIC एजंटला १ लाख ६० हजारा दंड ठोठावला. तर दोघांना ४ वर्षांच्या कारावासासह शिक्षा दिली.
सीबीआयने ३० मार्च २०१७ रोजी दोन्ही आरोपी आणि अज्ञात इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. आरोपी तत्कालीन बँक अधिकारी यांनी SBM, डॅम रोड शाखा, होस्पेट येथे कॅशियर म्हणून काम करत असलेल्या LIC एजंटसोबत गुन्हेगारी कट रचून गैरवर्तन केले होते. आरबीआय परिपत्रके आणि सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून आणि एलआयसी ऑफ इंडियाच्या नावे कोणतेही आयडी पुरावा आणि अधिकृतता पत्र न मिळवता, स्पेसिफाइड बँक नोट्स (SBNs) बदलण्यासाठी १०१ बँकर्सचे चेक जारी करून, त्याची अधिकृत स्थिती आणि आरोपी एलआयसी एजंटला अनुचित मर्जी दाखवली. ॉ
नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत. आरोपी एलआयसी एजंटने त्यांच्या नकळत विविध व्यक्तींच्या नावे बँकर्सचे धनादेश घेऊन एसबीएमची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आणि एसबीएनचे कायदेशीर टेंडरमध्ये रूपांतर करण्याच्या चुकीच्या हेतूने असा आरोपही करण्यात आला. पुढे, ज्यांच्या नावे बँकर्सचे चेक घेतले गेले होते त्यांच्या नावावर एलआयसी पॉलिसी घेण्याचा त्यांचा कथित हेतू नव्हता.
तपास पूर्ण झाल्यानंतर, सीबीआयने ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. खटल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवून त्यानुसार शिक्षा सुनावली.
