इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ९९ हजार १५० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवाणगी दिली आहे. दोन दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने गुजरातच्या कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. पण, महाराष्ट्राबाबत निर्णय न घेतल्यामुळे प्रचंड टीका व शेतक-यांनी रोष व्यक्त केल्यानंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे कांद्याचे भाव कोसळले. त्यामुळे शेतक-यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. त्यात आता निर्यातीसाठी परवाणगी दिली असली तरी ती पुरेशी नाही. ती ४ लाख मेट्रीक टन असायला हवी अशी मागणी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
लोकसभेचे राज्यात दोन टप्पे झाल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या दोन टप्यात कांदा उत्पादक शेतकरी कमी आहे. पण, आता कांदा उत्पादक शेतक-यांचा मोठा पट्टा पुढील टप्यात आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकवला जातो. त्यामुळे केंद्राने हा निर्णय घेतला असला तरी आता कांद्याला कसा भाव मिळतो हे महत्त्वाचे असणार आहे.
