इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः ‘सोशल मीडिया‘ प्लॅटफॉर्म व्हॉटस्‌अपने आम्हाला एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगितले, तर भारताबाहेर निघून जावे लागेल, असा इशारा व्हॉटस्ॲपने दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.
त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहत म्हटले आहे की, व्हॉटस्‌ॲप विरूद्ध केंद्र सरकार असा वाद सुरू झाला आहे. आम्हाला व्हॉटस्‌ॲपचे सर्व चॅट्स वाचायला द्या, असे केंद्र सरकारने व्हॉटस्‌ॲपला कळविले आहे. त्यावर, व्हॉटस्‌ॲप व्यवस्थापनाने, आम्ही एकही चॅट केंद्र सरकारला वाचू देणार नाही आणि तसेच जर होणार असेल तर आम्ही व्हॉटस्‌ॲप या देशातून काढून घेऊ, असे हायकोर्टात सांगितले आहे.
याचाच अर्थ, तुमची सर्व माहिती केंद्र सरकारला हवी आहे. अगदी तुमची गुप्त माहितीही केंद्र सरकारला हवी आहे. म्हणजेच, तुमच्या जीवनात काहीच सुरक्षित राहिलेले नाही. तुमचे स्वतःचे काहीच उरलेले नाही. अन् हे फक्त हुकूमशाहीतच होऊ शकते. त्यामुळे व्हॉटस्ॲपने घेतलेली भूमिका योग्यच असून त्यांच्या भूमिकेला आमचे समर्थन आहे असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
हे आहे प्रकरण
व्हॉटस्ॲपने ही भूमिका दिल्ली उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात मांडली आहे. फेसबूकच्या एका याचिकेवरदेखील सुनावणी सुरू आहे. त्यात माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१ मधील नियमांना आव्हान देण्यात आले आहे. या नियमामुनासर ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म्स आणि मेसेजिंग अॅप्सना यूजर्सचे ‘चॅटिंग ट्रेस’ करण्याची आणि मेसेज पहिल्यांदा पाठवणाऱ्याचा शोध घेण्यासंदर्भात नियम करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या देशात असे नियम नाही
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा यांनी दुसऱ्या देशात असे नियम आहेत, की नाही, अशी विचारणा केली. त्यावर व्हॉटस्ॲपने असे नियम दुसऱ्या कुठल्याही देशात नाहीत, असे सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १४ ऑगस्टला होणार आहे. दरम्यान, केंद्र सराकारच्या वकिलांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील नियम का आवश्यक आहेत, हे सांगितले. आपत्तीजनक, धार्मिक तेढ वाढवणारा मजकूर ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मवर पसरवला जातो, अशावेळी नियमांची गरज असते, असे सरकारने म्हटले.
