नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –ट्राय अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने ‘टेलिकम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर शेअरिंग, स्पेक्ट्रम शेअरिंग, आणि स्पेक्ट्रम लीजिंग’, म्हणजेच दूरसंचार पायाभूत सुविधा आणि स्पेक्ट्रमचे आदान-प्रदान, तसेच स्पेक्ट्रम भाडेतत्त्वावर देण्याबाबतच्या’ शिफारशी आज जारी केल्या. भागधारकांच्या सूचना/सूचनांवरील प्रतिसाद आणि स्वतःच्या विश्लेषणाच्या आधारे, ट्रायने या शिफारशींना अंतिम रूप दिले आहे. शिफारशींचे ठळक मुद्दे पुढील प्रमाणे:
दूरसंचार सेवा परवानाधारकांना, सर्व प्रकारच्या दूरसंचार सेवा परवानाधारकांबरोबर संबंधित परवान्याखाली त्यांच्या मालकीच्या, उभारलेल्या आणि संचालित इमारत, टॉवर, बॅटरी आणि पॉवर प्लांटसह विद्युत उपकरणे, डार्क फायबर, डक्ट स्पेस, राइट ऑफ वे यासारख्या पायाभूत सुविधा सुविधा शेअर (आदान-प्रदान) करण्याची परवानगी द्यावी.
दूरसंचार सेवा परवानाधारकांना त्यांच्या सेवांच्या व्याप्तीनुसार सर्व प्रकारच्या दूरसंचार सेवा परवानाधारकांबरोबर संबंधित परवान्याखाली त्यांच्या मालकीचे, त्यांनी उभारलेले आणि संचालित सर्व प्रकारच्या सक्रिय पायाभूत सुविधा शेअर करण्याची परवानगी द्यावी. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लीगेशन फंडच्या यापूर्वीच नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये, सार्वत्रिक सेवा प्रदात्याने पारदर्शक आणि भेदभावरहित पद्धतीने किमान दोन अन्य दूरसंचार सेवा प्रदात्यांबरोबर प्रकल्पांतर्गत उभारलेल्या पॅसिव्ह पायाभूत सुविधा सामायिक करण्यासाठी नकार देऊ नये, यासाठी दूरसंचार विभागाने अशा सार्वत्रिक सेवा प्रदात्याना सूचना जारी करण्याची व्यवहार्यता तपासावी.
ग्राहकांच्या हितासाठी, ज्या दूरसंचार सेवा प्रदात्याने युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लीगेशन फंड (अथवा डिजिटल भारत निधी) अंतर्गत सरकारकडून पूर्णतः अथवा आंशिक निधीच्या मदतीने देशातील दुर्गम आणि दूरवरच्या भागात मोबाइल नेटवर्क पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत, त्यांना अशा दुर्गम आणि दूरवरच्या भागात त्याच्या नेटवर्कच्या मदतीने इतर टीएसपी ना सुरुवातीला तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी रोमिंगची परवानगी देणे अनिवार्य करावे.
दूरसंचार विभागाने अधिकृत सामायिक उपलब्धता (ASA) तंत्रावर आधारित स्पेक्ट्रमचे शेअरिंग भारतात लागू करण्याची शक्यता पडताळून पहावी.
दूरसंचार विभागाच्या देखरेखीखाली अधिकृत सामायिक उपलब्धता तंत्र-आधारित स्पेक्ट्रमच्या शेअरिंग साठी इच्छुक सेवा प्रदात्यांची क्षेत्रीय चाचणी आयोजित केली जावी. अ‍ॅक्सेस सेवा प्रदात्यांना परस्परांना स्पेक्ट्रम भाड्याने देण्याची परवानगी द्यावी. या शिफारशींद्वारे, ट्राय ने वरील शिफारसींच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अटी आणि शर्ती देखील सुचवल्या आहेत.
दूरसंचार पायाभूत सुविधा शेअरिंग बाबतच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना अधिक स्पर्धात्मक किमती लागू करायला मदत होईल. देशात सध्या केवळ स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग आणि इंट्रा-बँड स्पेक्ट्रम शेअरिंगला परवानगी आहे. दुर्मिळ स्पेक्ट्रमच्या अधिक कार्यक्षम वापरासाठी, स्पेक्ट्रम लीजिंग आणि इंटर-बँड स्पेक्ट्रम शेअरिंगला देखील परवानगी द्यावी, अशी शिफारस ट्राय ने केली आहे. या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना उत्तम दर्जाची सेवा आणि व्यापक स्तरावर दूरसंचार सेवा प्रदान करणे शक्य होईल.
ट्रायच्या www.trai.gov.in या वेबसाइटवर शिफारसी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.अधिक स्पष्टीकरण/माहिती साठी अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सल्लागार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम आणि परवाना), ट्राय, यांच्याशी दूरध्वनी क्रमांक +91-11-23210481 वर अथवा advmn@trai.gov.in या ईमेल वर संपर्क साधावा.
