इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाबार्डची उपकंपनी असलेल्या NABFINS लिमिटेड, बेंगळुरू या कंपनीला १० लाख रुपयाचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. कंपनीची वैधानिक तपासणी आरबीआयने ३१ मार्च २०२२ रोजी तिच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात केली होती. आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आधारित आणि संबंधित पत्रव्यवहाराच्या आधारे, कंपनीला सूचना देणारी नोटीस जारी करण्यात आली होती. सांगितलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे हा दंड का आकारण्यात आला.
या कारवाईबाबत आरबीआयने म्हटले आहे की, नोटीसला कंपनीचे उत्तर, वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशन आणि तिच्याद्वारे केलेल्या अतिरिक्त सबमिशनच्या तपासणीचा विचार केल्यानंतर, आरबीआयला असे आढळून आले की, ग्राहकांना केवळ एका कामासाठी जाण्यास भाग पाडण्याच्या प्रतिबंधात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्याशी संबंधित शुल्क विशिष्ट विमा कंपनीने वित्तपुरवठा केलेल्या मालमत्तेच्या संदर्भात टिकून राहिली, आर्थिक दंड लादण्याची हमी दिली.
ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि कंपनीने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नाही. पुढे, हा आर्थिक दंड लादणे हे कंपनीविरुद्ध आरबीआयकडून सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईला पूर्वग्रह न ठेवता आहे.
नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनीच्या काही तरतुदींचे पालन – पद्धतशीरपणे महत्त्वपूर्ण नॉन-डिपॉझिट घेणारी कंपनी आणि ठेवी घेणारी कंपनी (रिझर्व्ह बँक) निर्देश, 2016. हा दंड आरबीआयला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ( b) भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 च्या कलम 58 B च्या उप-कलम (5) च्या खंड (aa) सह वाचलेल्या कलम 58 G च्या उप-कलम (1) चे ही कारवाई करण्यात आली.
