नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -आदर्श आचारसंहितेच्या मागील एक महिन्याच्या कालावधीत प्रचार प्रक्रिया सुरळीत राखण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या कारवाईचा तपशील दिला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्तरावर आणि राज्यभरात विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी सुमारे २०० तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी १६९ प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे.
तक्रारींची विभागणी याप्रकारे: भाजपकडून प्राप्त एकूण ५१ तक्रारींपैकी ३८ प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली; काँग्रेसकडून (आयएनसी ) प्राप्त ५९ तक्रारींपैकी ५१ प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली; इतर पक्षांकडून ९० तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी ८० प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे.
गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव म्हणून दुहेरी प्रभार असलेल्या अधिकाऱ्यांना स्वतःहून पुढाकार घेत त्या पदावरून हटवण्यात आले, कारण त्यांच्याकडे गृह/सामान्य प्रशासन विभागाचाही प्रभार होता. हे मुख्यमंत्री कार्यालयांमधून नियंत्रण असलेल्या डीएम/डीईओ/आरओ आणि एसपी यांच्यासह निवडणुकीशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेगळे ठेवण्यासाठी होते.
पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना स्वतःहून हटवण्यात आले कारण त्यांना मागील निवडणुकांमध्ये देखील निवडणूक कामकाजापासून रोखण्यात आले होते. गुजरात, पंजाब, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यांमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) आणि पोलीस अधीक्षक (एसपी) म्हणून नेतृत्वाच्या पदांवर नियुक्त केलेल्या बिगर-कॅडर अधिकाऱ्यांची स्वतःहून पुढाकार घेत बदली. निवडून आलेल्या राजकीय प्रतिनिधींशी नाते किंवा कौटुंबिक संबंध असल्याच्या कारणास्तव पंजाब, हरियाणा आणि आसाममधील अधिकाऱ्यांची स्वत: हून पुढाकार घेत बदली. आयएनसी आणि आप च्या तक्रारीवरून, निवडणुकांच्या घोषणेनंतर भारत सरकारच्या विकसित भारत संदेशांचे व्हॉट्सॲपवर प्रसारण थांबवण्याचे इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाला निर्देश
आयएनसी आणि आपच्या तक्रारीवरून, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सरकारी/सार्वजनिक परिसरातून तात्काळ प्रभावाने विरूपण हटवण्याबाबत ईसीआय निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश. डीएमके च्या तक्रारीवरून, भाजप मंत्री शोभा करंदलाजे यांच्याविरुद्ध रामेश्वर कॅफे स्फोटातील असत्यापित आरोपांसाठी प्रथम माहिती अहवाल एफआयआर नोंदवण्यात आला.
आयएनसी कडून प्राप्त तक्रारीवरून, डीएमआरसी रेल्वे गाड्या आणि पेट्रोल पंप, महामार्ग इत्यादींवरील होर्डिंग्ज, फोटो आणि संदेशांसह सरकारी/सार्वजनिक परिसरातून विरूपण काढून टाकण्याबाबत ईसीआय निर्देशांचे पालन करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांना निर्देश. केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखरन यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मालमत्तेत कोणत्याही प्रकारची विसंगती आढळल्यास त्याची पडताळणी करण्यासाठी आयएनसी कडून आलेल्या तक्रारीवरून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, सीबीडीटी ला निर्देश
ममता बॅनर्जी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह आणि अनादरजनक वक्तव्याबाबत एआयटीएमसीच्या तक्रारीवरून भाजप नेते दिलीप घोष यांना नोटीस.
आयएनसी च्या सुप्रिया श्रीनाते आणि सुरजेवाला यांना, अनुक्रमे कंगना राणावत आणि हेमा मालिनी यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल भाजपने केलेल्या तक्रारीवरून नोटीस. द्रमुक नेते अनिथा आर राधाकृष्णन यांनी नरेंद्र मोदींबद्दल केलेल्या टीकेविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. प्रकाशकाचे नाव न देता दिल्ली महानगरपालिका आयोग क्षेत्रातील जाहिरातफलकांवर निनावी जाहिरातींच्या विरोधात आप च्या तक्रारीवरून, कायद्यातील तफावत दूर करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. होर्डिंग्जचा समावेश करून विद्यमान कायद्यातील ‘पॅम्फ्लेट आणि पोस्टर’ च्या अर्थाला अधिक व्यापकता देऊन, प्रचार संप्रेषणातील जबाबदारी आणि पारदर्शकता याची खातरजमा करण्याकरिता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत ज्यात होर्डिंगसह मुद्रित निवडणूक-संबंधित सामग्रीवर मुद्रक आणि प्रकाशकांची स्पष्ट ओळख अनिवार्य आहे.
आयएनसीच्या तक्रारीवरून, दिल्लीतील महापालिका अधिकाऱ्यांना विविध महाविद्यालयांतील स्टार प्रचारकांचे कट आउट काढण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. उल्लंघनाबाबत आयोगाच्या सी व्हिजिल, पोर्टलवर नागरिकांकडून एकूण 2,68,080 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 2,67,762 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली असून 92% प्रकरणात सरासरी 100 मिनिटांपेक्षा कमी कालावधीत निपटारा करण्यात आला. सी व्हिजिल च्या कार्यक्षमतेमुळे, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, मालमत्तेचे विद्रुपीकरण, अनुज्ञेय वेळेहून अधिक काळ प्रचार, परवानगी पेक्षा जास्त वाहने तैनात करणे यामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.
