इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली MIDC च्या अधिकाऱ्यांच्या दावोस, लंडन आणि तैवानमध्ये झालेल्या दौऱ्यावर सरकारी तिजोरीतून झालेल्या ३२ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा, उधळपट्टीचा संपूर्ण तपशील MIDC कडं मागूनही तो देण्यात नाही. या संपूर्ण खर्चाची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार सखोल चौकशी करण्याची मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडं केली होती. त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांनी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिल्या आहेत. त्यामुळं सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारणारे हात लवकरच पुढं येतील, ही अपेक्षा असल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले.
