इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
पुणे – जिल्ह्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधेबाबत होत असलेली कामे देशाच्या इतर भागासाठी मार्गदर्शक असून अधिकाऱ्यांनी यापुढेही पायाभूत विकासाच्याबाबतीत पुणे देशासाठी ‘रोल मॉडेल’ राहील यासाठी काम करावे, असे आवाहन केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री तथा जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीचे (दिशा) अध्यक्ष व्ही. मुरलीधरन यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) च्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार भीमराव तापकीर, संजय जगताप, रवींद्र धंगेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, पुणे मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, रवींद्र बिनवडे, पिंपरी-चिंचवड मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुणेचे संचालक संजय कदम, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या संचालक शालिनी कडू आदी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्री. मुरलीधरन म्हणाले, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा अधिकाधिक नागरिकांना लाभ देण्यासाठी काम करावे. जिल्ह्यात पुणे मेट्रो, संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग, संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग, पुणे-मिरज रेल्वे मार्ग, लोहगाव येथील विस्तारित विमातळ, यासारख्या महत्वपूर्ण प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. शहराच्या विकासात या सुविधा महत्वाच्या ठरणार आहेत.
केंद्र शासनाने सामान्य नागरिकांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांच्या अनुषंगाने आर्थिक वर्ष संपण्याची वाट न पाहता दिलेले उद्दीष्ट जानेवारी-फेब्रुवारी २०२४ अखेरपर्यंत गतीने पूर्ण करावे. विकासकामे करीत असतांना प्रशासनाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, त्यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांबाबत सकारात्मक पद्धतीने कार्यवाही करा.
जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, अमृत, संगणीकृत सातबारा, पुणे मेट्रो, हर घर जल, किसान क्रिडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- मनरेगा, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, अशा विविध लोककल्याणकारी योजनांची यशस्वीपणे अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. ‘हर घर जल’योजनेअंतर्गत प्रत्येकांला पिण्याचे शुद्ध पाणी देण्यासाठी पाण्याचे स्त्रोत वाढविणे आणि आवश्यतेनुसार वितरण व्यवस्थेत बदल करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येईल. सर्वांनी मिळून काम केल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीत पुणे जिल्हा देशासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, जिल्ह्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजना व विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने विभागानिहाय दरमहा आढावाही घेण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीक विमा काढून देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्याची जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या पालखी मार्ग, रेल्वे मार्ग, पुणे रिंग रोड आदी पायाभूत विकास प्रकल्पासाठी जमिनीचे वेगाने भूसंपादन पूर्ण करण्यात येत आहेत. विकासकामे करतांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांची सकारात्मक दखल घेऊन त्यादृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही डॉ. देशमुख म्हणाले.
यावेळी आमदार श्री. तापकीर, श्री. जगताप आणि श्री. धंगेकर यांनी विचार व्यक्त केले. बैठकीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, जलजीवन मिशन, हर घर जल से नल, किसान क्रिडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आयुषमान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पथविक्रेता स्वनिधी योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य विमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, अमृत, मनरेगा, संगणीकृत सातबारा, पुणे मेट्रो, पुणे रेल्वे, संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग, संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग, पुणे-मिरज रेल्वे मार्ग, लोहगाव येथील विस्तारित विमातळ, ग्रीन इंडिया मोहिम, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना, भारत नेट, समग्र शिक्षा अभियान, घन कचरा व्यवस्थापन आदीविषयाबाबत आढावा घेण्यात आला.
