इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्ली – मद्यधोरण गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाकडून अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पण, येथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालाने नकार दिला. सुनावणीसाठी आठवडाभर वाट बघावी लागणार आहे.
काल दिल्ली उच्च न्यायालयात ईडीने गोव्याच्या निवडणुकीत ४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यावर केजरीवालांच्या वकिलांनी या युक्तिवादाला विरोध केला. त्यांनी शरथ रेड्डी आणि राघव मुंगटा यांच्या विधानाचा उल्लेख केला. सरकारी साक्षीदार ठरवण्याचा निर्णय न्यायालय करतं, तपास यंत्रणा ते ठरवत नाही. याचिकाकर्त्याला फसविण्यासाठी कायदे बनविण्यात आल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी त्यांना मागितलेली कागदपत्रे दिली पाहिजेत, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
राघव मगुंटा आणि त्याच्या वडिलांनी भाजपला पैसे दिल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला, त्यावर निवडणूक लढविण्यासाठी कोण कोणाला किती पैसा देतो, हे पाहणे न्यायालयाचे काम नाही, असा शेरा न्यायालयाने मारला. दिल्ली उच्च न्यायलायत दिलासा मिळाला नाही म्हणून आज अरविंद केजरीवला सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पण, येथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढणार आहे.
