इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
आरबीआयने उत्तर महाराष्ट्रातील शिरपूर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेला व्यवसाय बंद केल्यावर, बँक, RBI च्या लिखित मंजूरीशिवाय किंवा कोणत्याही कर्जाचे आणि अग्रिमांचे नूतनीकरण, कोणतीही गुंतवणूक, निधी उधार घेणे आणि नवीन ठेवी स्वीकारणे यासह कोणतेही दायित्व स्वीकारणार नाही, वितरण किंवा सहमती देणार नसल्याचे म्हटले आहे.
या आदेशात म्हटले आहे की, कोणतीही देयके वितरीत करा मग ती त्याच्या जबाबदाऱ्या आणि दायित्वे पार पाडताना किंवा अन्यथा, कोणतीही तडजोड किंवा व्यवस्थेत प्रवेश करा आणि ५ एप्रिल २०२४ रोजी आरबीआय निर्देशांनुसार अधिसूचित केल्याशिवाय, त्याची कोणतीही मालमत्ता किंवा मालमत्ता विक्री, हस्तांतरित किंवा अन्यथा विल्हेवाट लावा, ज्याची एक प्रत बँकेच्या संकेतस्थळावर/परिसरावर लोकांच्या स्वारस्य सदस्यांच्या अवलोकनासाठी प्रदर्शित केले जाते. बँकेची सध्याची तरलता स्थिती लक्षात घेता, सर्व बचत बँक किंवा चालू खाती किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेतून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, परंतु ठेवींवर कर्जे सेट ऑफ करण्याची परवानगी आहे. वरील RBI निर्देश.
पात्र ठेवीदारांना त्याच्या/तिच्या ठेवींची ₹5,00,000/- (रुपये फक्त पाच लाख) च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम समान क्षमतेने आणि त्याच अधिकारात, ठेवीतून प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशन, DICGC कायदा (सुधारणा) 2021 च्या कलम 18A च्या तरतुदींनुसार, संबंधित ठेवीदारांच्या इच्छेच्या सबमिशनवर आधारित. ठेवीदार अधिक माहितीसाठी त्यांच्या बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात. तपशील DICGC वेबसाइटवर देखील प्रवेश केला जाऊ शकतो: www.dicgc.org.in.
आरबीआयच्या वरील निर्देशांचा मुद्दा म्हणजे आरबीआयने बँकिंग परवाना रद्द केला असे समजू नये. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक निर्बंधांसह बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवेल. रिझर्व्ह बँक परिस्थितीनुसार या निर्देशांमध्ये बदल करण्याचा विचार करू शकते.
हे निर्देश 08 एप्रिल 2024 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील आणि पुनरावलोकनाच्या अधीन असतील असे म्हटले आहे.
