छत्रपती संभाजीनगर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – माजी महसूल मंत्री आमदार एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या जागेतून कोट्यवधींचा अवैध गौण खनिज उपसा केल्या प्रकरणात शासनाकडूनच एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. नंतर एसआयटी अहवालाला स्थगिती देण्यात आली असून, त्याला आव्हान देणारी याचिका मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दाखल केली आहे.
याप्रकरणी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जोशी यांनी राज्य शासन, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, जळगावचे जिल्हाधिकारी, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी व एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे, रोहिणी खडसे व रक्षा निखिल खडसे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर आता ३० एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकेनुसार मुक्ताईनगर परिसरातील खडसे यांच्या मालकीच्या जमिनीतून एक लाख १८ हजार २०२ ब्रास गौण खनिजाचे अवैधरीत्या उत्खनन करण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती.
एसआयटीच्या अहवालावरून १७५ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. या आदेशाला खडसे यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यांना शासनाकडे अपील करण्याची मुभा देण्यात आली होती. अपिलात शासनाने एसआयटीचा अहवाल व त्यानुषंगाने प्रस्तावित कारवाईला स्थगिती दिली आहे. कारण नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा भंग झाला असून खडसे यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, या मुद्द्यावर शासनाने स्थगिती अहवाल व कारवाईला स्थगिती दिली. या आदेशाविरुद्ध आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवार, ८ एप्रिलला सुनावणी झाली. त्यात पाटील यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, शासनाने एसआयटीचा अहवाल स्वीकारून कारवाई प्रस्तावित केली असल्याने पुन्हा स्थगिती देणे संयुक्तिक नाही. त्यावर खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले. शासनाकडून मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.
