इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाई प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपध्दतीवर गंभीर ताशेरे ओढले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांनी माध्यमांशी कमी बोलावे, कारण कोर्टही टीव्ही पाहत असते असे सांगत जोरदार टीप्पणी केली. आज आमदार अपात्रता प्रकरणावर ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची एकत्रित सुनावणी पार पडली. त्यावेळी कोर्टाने ही टीप्पणी केली असून आजच्या सुनावणीत ती सर्वात चर्चेची ठरली.
या सुनावणीत न्यायालयाने आम्ही विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत असमाधानी असल्याचे सांगत, सॉलिस्टर जनरल यांनी दसऱ्याच्या सुट्टी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करावी आणि सुधारीत वेळापत्रक द्यावे असे निर्देश दिले. पुढील सुनावणीपर्यंत हे वेळापत्रक आले नाही तर कोर्ट स्वत: वेळापत्रक देईल, असा इशाराही दिला. आता या प्रकरणाची ३० ऑक्टोबरला पुढची सुनावणी आहे. त्यावेळेस हे वेळापत्रक आता समोर येईल.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हेही सांगितले की, गेल्या सुनावणीत आम्ही तुम्हाला सांगितले होते की, जर तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर त्यासंदर्भातला निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल, तुम्ही जर यामध्ये ठोस वेळापत्रक देत नसाल, यासंदर्भातील याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजानं यामध्ये दखल द्यावी लागेल.
या सुनावणीसाठी सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, अनिल देसाईही कोर्टात उपस्थित होते. विधानसभा अध्यक्षांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद केला. तर ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या बाजून कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.
