पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अखिल भारतीय शिवमहोत्सव समितीने अस्वस्थ तरुणाईशी शरद पवार यांचा संवाद कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली. बालगंधर्व येथे तरुणाईने विचारलेल्या प्रश्नांवर पवार यांनी असे उत्तर देत संवाद साधला…
१) राजकारणामध्ये महिलांना त्यांच्या नवऱ्याच्या तालावर नाचावं लागतं त्यासाठी काय?
उत्तर – मला असं वाटतं कर्तृत्व हे फक्त पुरुषांतच असतं असं नव्हे. कर्तृत्व दाखवायची संधी जर दिली तर मुलीसुद्धा पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कोणत्याही क्षेत्रामध्ये आपलं कर्तृत्व दाखवू शकतात. समाजामध्ये जरी मुलींना प्रोत्साहित करण्याबद्दलचा विचार सफल झाला नसला तरी नव्या पिढीने ही मानसिकता बदलली पाहिजे, बदलायचा आग्रह केला पाहिजे आणि मुलींनासुद्धा संधी मिळाली पाहिजे.
मी एक उदाहरण सांगतो मी देशाचा संरक्षण मंत्री होतो. एक दिवशी मला अमेरिकेत जावं लागलं. अमेरिकेला गेल्यानंतर एक पद्धत अशी आहे कि संरक्षण मंत्री कोणत्याही देशात जातो, त्याचं विमान उतरलं की त्याला एक स्वागत दिला जातो. त्याच्यासमोर एक परेड असते. अमेरिकेत आणि मलेशियाला या दोन देशांत तुम्ही पाहिलं की मी विमानातून उतरल्यानंतर मला जो सलाम दिला तो महिला अधिकाऱ्यांनी दिला. ते झाल्यानंतर मी परत आल्यावर आमच्या आर्मी, नेव्ही, एअर फोर्स या तिघांच्या प्रमुखांची बैठक बोलावली. त्यांना मी म्हटलं की जगामध्ये मुली सैन्य दलात आहेत, हवाई दलात आहेत, आर्मीमध्ये आहेत आपल्या देशामध्ये का नाही? तिघांनी सांगितलं कि हे शक्य नाही, मुलींना झेपणार नाही. पुन्हा एकदा बैठक बोलावली त्यांचं तिघांचं उत्तर हेच होतं. पुन्हा एकदा एका महिन्याने मी बैठक बोलावली तरी त्यांचं उत्तर तेच होतं. ती बैठक संपताना मी त्यांना सांगितलं लोकांनी मला संरक्षण मंत्री म्हणून माझ्यावर जबाबदारी टाकली. मी तुमचं म्हणणं ऐकलं या खात्याचा मंत्री म्हणून माझा निर्णय मी तुम्हाला सांगतो की इथून पुढे आर्मी, नेव्ही, एअर फोर्समध्ये १० टक्के तरी मुली असतील आणि ते प्रमाण हळूहळू वाढवायचं. आज तुम्ही १५ ऑगस्टला बघितलं तर भारताची जी परेड असते त्या परेडचं नेतृत्व मुली करतात एवढंच नव्हे या देशाच्या सीमेवर रक्षण करण्यासाठी जी लढाऊ विमानं आहेत ती विमानं चालवायचे कामसुद्धा आपल्या मुली करतात. याचा अर्थ कर्तृत्व हे त्याठिकाणी आहे, संधी दिली पाहिजे व मानसिकता बदलली पाहिजे.
२) बॉम्बे हायकोर्टचा बेंच जर पुण्यात झाला तर नवीन वकिलांना न्याय मिळेल, तसं होऊ शकतं का?
उत्तर – हे बेंच जर पुण्यामध्ये आलं तर अधिक लोकांना निश्चित संधी मिळेल. त्यामुळे ही पुणेकरांची आणि विशेषत: वकील लोकांची जी मागणी आहे, त्याचा पाठपुरावा आपण केला पाहिजे.
३) लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये होणार असं माहीत असतानाही एमपीएससीने २८ एप्रिल ही तारीख दिलीच कशी? एमपीएससी कोणाच्या दबावाखाली कामं करत आहे, हे समजायला मार्ग नाही.
उत्तर – निवडणुकीच्या तारखा निवडणूक आयोग ठरवतं. ते ठरवत असताना अपेक्षा अशी आहे की त्यांनी सगळ्या प्रश्नांचा विचार केला पाहिजे. आज विशेषतः नवी पिढी वर्ष दोन वर्षे कष्ट व अभ्यास करून स्वतःची तयारी करतात. त्यांना पुणे शहर असो, दिल्ली असो अशा काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये क्लासेस आणि बाकीची सुविधा असल्यामुळे जावं लागतं, ते खर्चिक असतं. घरच्यांवर ते आर्थिक ओझं असतं. पण आपला मुलगा पुढे कुठेतरी यशस्वी होईल म्हणून पालक त्रास सहन करूनसुद्धा त्याच्यासाठी हे खर्च करायची तयारी ठेवतात. अशी तयारी करून मुलं याठिकाणी आली आणि अमुक महिन्यामध्ये त्या परीक्षा येतील व त्यानंतर त्यांची सुटका होईल हा जो त्यांच्या मनात विचार असतो, नेमका चुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून ठरवला गेल्यानंतर त्या सबंध मुलांचं जे कष्ट करून सामना करण्याची तयारी त्यांची असते ती वाया जाते असं म्हणत नाही, पण त्यांचे खर्च वाढतात, त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं नैराश्य येतं आणि त्यामुळे शहाणपणाने असे कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. आधीच अस्वस्थ असलेल्या या तरुणांना आणखी वेगळ्या दिशेला नेण्याचं काम या यंत्रणेनं करू नये याबद्दलचा आग्रह तुमचा, माझा व सगळ्यांचा असणं आवश्यक आहे.
४) एमपीएससी मुलींची जी शारीरिक चाचणी घेते त्याचा क्रायटेरीया अत्यंत जाचक आहे, त्याच्या तयारीसाठी वेळ वाढवून द्यावा, त्यासाठी आम्ही अनेक निवेदने दिली आहेत.
उत्तर – तुमची मागणी शंभर टक्के बरोबर आहे, वेळ वाढवून दिला पाहिजे. मी मगाशी आल्यापासून तुमच्या सर्वांचं ऐकतोय. याआधीसुद्धा एकदा पुण्यामध्ये काही तुमच्यापैकी मुलांनी आंदोलन केलं होतं आणि मी सहजच तिथून जात होतो, मला कळलं आणि रात्री ११ वाजता मी तिथे थांबलो. त्यानंतर राज्य सरकारशी काही वाटाघाटी केल्या, काही बैठका केल्या, काही प्रश्न सुटले. पण अजुनही तुमची परिस्थिती पाहिल्यानंतर एक गोष्ट अतिशय गंभीर मला दिसते. अतिशय कष्ट करून पालक तुम्हाला उद्याच्या भवितव्यासाठी इथं पाठवतात, तुम्ही इथं राहता व कष्ट करता, तयारी करता आणि या सगळ्या गोष्टींकडे जी यंत्रणा आहे तिचा दृष्टीकोन शहाणपणाचा नाही. उदाहरणार्थ वाचायला असं मिळतं पेपर फुटली. पेपर फुटणं ही काय गंमत आहे? या मुलांनी स्वतःची तयारी केली आणि त्यांचे पेपर कष्टाने त्यांनी लिहिले व त्यामध्ये काही गडबड झाल्याने ती परीक्षा रद्द होते त्यामुळे पुन्हा घ्यावी लागते हा सगळा उद्योग जो काही चालला आहे तो अतिशय चुकीचा आहे. म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की आम्ही जेव्हा अनेक क्षेत्रात काम करतो ते आता केवळ हे जे तुमच्यासारखे विद्यार्थी आहेत आणि ते अस्वस्थ आहेत त्यांच्या प्रश्नांत लक्ष घालण्यासाठी एखादी स्वतंत्र यंत्रणा ज्याला मुलांचा साथ आहे ती आपण निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, इथं राजकारण आणायचं नाही. फक्त ज्या मुलांचा निवडीसंदर्भात सरकारकडून चुकीच्या गोष्टी केल्या गेल्या त्याविरुद्ध आवाज उठवणं, त्या मुलांची त्यातून सुटका करून घेणं यासाठी एक व्यवस्था करावी लागेल. माझा स्वतःचा हा आग्रह राहील की या निवडणुका संपूद्या. त्यानंतर या कामासाठी आपण स्वतंत्र बसू, यंत्रणा करू आणि कायमचं यातून कशी तुमची सुटका होईल, याची काळजी घेऊ.
आता आचारसंहिता असल्यामुळे राज्य सरकार काही करणार नाही, पण राज्यपाल करू शकतात. हा जो तुम्ही वेळ वाढवण्यासंबंधी तुमचं जे मागणं आहे हे लेखी जर तुम्ही दिलं तर त्याची प्रत मी स्वतः राज्यपालांकडे पाठवतो.
