इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास नकार देत समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचे म्हटले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल , न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती समलैंगिक समुदायाचे अधिकार, हक्क आणि प्रश्नांसंदर्भात विचार करेले असेही निकालात म्हटले आहे.
११ मे रोजी न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण केली होती. त्यानंतर समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा निकाल दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी समलिंगी लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, असा आग्रह धरला होता. तर केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा न देता त्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे म्हटले होते. त्यानंतर आज न्यायालयाने हा निकाल दिला.
हा निकाल देतांना देशात विवाह कायदे जरी वेगळे असले तरी नागरीकांचे काही मुलभूत अधिकारही आहेत हे विसरून चालणार नाहीत. विशेष विवाह कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे की नाही, हे संसदेने ठरवावे, समलैंगिक जोडप्यांसोबत भेदभाव होऊ नये. केंद्र आणि राज्य सरकारने समलैंगिकतेबाबत जागरुकता निर्माण करावी पोलिसांनी समलैंगिक जोडप्यांची मदत करावी असेही न्यायालयाने या निकालात म्हटले आहे.
