इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
पुणे – येथील ससून रुग्णालयातून पळून गेलेला ड्रग्स तस्कर ललित पाटील याच्याशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना एक बाब न्यायाधिशांच्या लक्षात आली. सहायक पोलीस आयुक्तांच्या बाबतीत न्यायालयाला निदर्शनास आलेली बाब नोटीशीपर्यंत जाऊन पोहोचली आणि आता संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
अभिनेता संजय दत्त शिक्षेदरम्यान न्यायालयीन सुनावणीसाठी आला असताना त्याच्यासोबत एका पोलिसाने हात मिळवला आणि त्यानंतर त्या पोलीस कर्मचाऱ्याला कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. ससून प्रकरणात असे काही घडले नसले तरीही न्यायालयाच्या निदर्शनास आलेली बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. ललित पाटील २ ऑक्टोबरला ससून रुग्णालयातून पळून गेला तेव्हापासून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. पण अद्याप पोलिसांना यश आलेले नाही. अशात ललित पाटीलचा भाऊ भूषण पाटील आणि अभिषेक बलकवडे या दोन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. दोघांचीही पोलीस कोठडी संपल्याने ती वाढवून घेण्यासाठी न्यायालयात सुनावणी होती. या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त सुनील तांबे हे करीत असून ते न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र त्यांनी गणवेश परिधान केला नव्हता.
ही बाब न्यायाधीश ए. सी.बिराजदार यांच्या लक्षात येताच, तुम्ही गणवेशामध्ये का आला नाहीत ? अशी विचारणा केली. आरोपींची कोठडी तर न्यायालयाने २० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवून दिली, मात्र तांबे यांच्यावर नियमांची पायमल्ली केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने शिस्तभंगाबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला १५ दिवसांत पोलिस आयुक्तांमार्फत लेखी म्हणणे सादर करण्यात यावे असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
हे अनुकरणीय नाही
सुनील तांबे यांनी पुढच्या वेळी नक्की काळजी घेईन असे उत्तर न्यायालयाला दिले. पण यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. तुम्ही नियमांची पायमल्ली आणि नियमभंग करून न्यायालयीन कामकाजासाठी न्यायालयासमोर उपस्थित राहिला आहात. तुमचे कृत्य पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी मुळीच अनुकरणीय नाही.
गैरवर्तन का समजू नये?
न्यायालयीन कामकाजावेळी गणवेश परिधान करून न्यायालयात उपस्थित राहणे पोलिसांवर कायदेशीर बंधनकारक आहे. तसे न केल्याने केवळ पोलिस खात्याचीच नव्हे तर, न्यायालयाच्या प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेस बाधा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नियमांचा भंग करणाऱ्या या कृत्यास गैरवर्तन का समजू नये. तसेच याबाबतचा अहवाल शिस्तभंग प्राधिकाऱ्याकडे का पाठविण्यात येऊ नये, असा सवालही न्यायालयाने केला.
