नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महावितरण कंपनीने केलेली दरवाढ अतिशय अन्यायकारक असल्याची भावना सर्वच उद्योजकांमध्ये आहे, एका बाजूला संपूर्ण देशात एक देश एक कर अशा पद्धतीने आपण जीएसटीची अंमलबजावणी करत असताना विजेच्या दराच्या बाबतीमध्ये मात्र प्रत्येक राज्यामध्ये विजेचे वेगवेगळे दर आकारल्यामुळे अनेक उद्योजक स्पर्धेमध्ये उतरू शकत नाही हे वारंवार निदर्शनास आणून दिलेले असताना सुद्धा महावितरण कंपनीच्या आडमुठे धोरणामुळे व सातत्याने वीज नियामक आयोगाकडे चुकीची माहिती देऊन व महावितरण कंपनी करत असलेल्या चुका न मांडता व न स्वीकारता त्याच्यावर पांघरूण टाकत सर्वसामान्य लघु मध्यम व मोठे उद्योग व उद्योजक जो अतिशय सामंजस्याची भूमिका घेतो व सहनशील असलेला वर्ग आहे त्याच्याच कडून जास्तीत जास्त पैसे कसे वसूल करता येतील अशा भूमिकेतून महावितरण कंपनी वीज नियामक आयोगाकडे आपली भूमिका मांडतात व वाढ करून घेतात.
यावर्षी केलेली वाढ ही जवळपास १० टक्केच्या सरासरी मध्ये झालेली आहे, मुळातच वीज नियमक आयोगाने तीन वर्षाकरिता क्रमाक्रमाने दिलेली ही दरवाढ हीच मुळात आम्हास मान्य नाही,यामध्ये निमा सहित राज्यभरातल्या इतरही औद्योगिक संघटनांच्या याचिका प्रलंबित आहेत त्या प्रलंबित असताना सुद्धा अशा पद्धतीने ही दरवाढ करणे योग्य आहे का असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो येणाऱ्या काळामध्ये या याचिकांच्या बाबतीमध्ये उलटा निकाल लागल्यास महावितरणची भूमिका काय असेल असा सुद्धा प्रश्न यावेळेस उपस्थित झाला आहे.
याबाबत निमा लवकरात लवकर राज्यातील इतर औद्योगिक संघटनांशी चर्चा करून या दरवाढीच्या बाबतीमध्ये पुढील दिशा कशी असावी, कशा पद्धतीने याला सामोरे जावे, ही दिशा ठरवणार असल्याचे आज निमा मध्ये झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये निश्चित करण्यात आले, राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांची भूमिका समान असल्यास वेळप्रसंगी आंदोलनाची भूमिका घेण्याचे ही यावेळेस निश्चित करण्यात आले
अशी माहिती नियमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी दिली.
एक देश एक वीजदर ही आमची मागणी
जवळपास सर्वच लघु मध्यम उद्योगांकडून विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. व वीज हेच त्यांचे मुख्य रॉ मटेरियल असते, त्यामुळे एखादा रुपया जरी वाढला तरी त्यामुळे वीजबिलाची रक्कम मोठी असते. व हे कोणत्याच लघु मध्यम उद्योजकांना परवडत नाही. वीजदरवाढीमुळे उत्पादनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, ग्राहकांकडून मात्र तशी किंमत मिळत नाही. इतर राज्यांमध्ये याच्या उलट परिस्थिती आहे. सर्व बाबींमध्ये उद्योगांना अनुदान दिले जात आहे. महाराष्ट्रात मात्र अनुदान देत असताना त्याही मध्ये चार वेगवेगळे विभाग केलेले आहे त्यामध्ये उत्तर महाराष्ट्राला कमीत कमी अनुदान मिळत आहे याबाबतीतही उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांवर मोठा अन्याय होत आहे त्यामुळेच एक देश एक वीजदर ही आमची मागणी आता आम्ही रेटून लावणार आहोत.
धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा
वीजदर वाढीचा तक्ता सोबत जोडला आहे.
- वीज वाढीचा परिणाम काय?
- वीज वाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढेल
- उत्पादनांची किंमत वाढण्याचा धोका
- उत्पादनाच्या किमतीत त्या प्रमाणात माल घेणाऱ्यांकडून वाढ होत नसल्याने उद्योजकांना तोटा
- राज्यातील उद्योगांमध्ये येणारी गुंतवणूक कमी होईल
- सोलर चा वापर करण्यावर सुद्धा अनेक बंधने महावितरणने टाकले आहे ते सुद्धा हटवणे गरजेचे आहे.
मार्च २०२४ पर्यंतचे वीजदर –
(लघुदाब उद्योगांसाठी )
० ते २० किलोवॅट – ५३० रुपये प्रतिमहिना
२० किलोवॅटपासून पुढे – ३५३ रुपये प्रतिकिलोवॅट ॲम्पिअर प्रतिमहिना
(उच्चदाब उद्योगांसाठी )
४९९ रुपये प्रतिकिलोवॅट ॲम्पिअर प्रतिमहिना
१ एप्रिल २०२४ पासून लागू झालेले दर
(लघुदाब उद्योगांसाठी )
० ते २० किलोवॅट – ५८३ रुपये प्रतिमहिना
२० किलोवॅट पासून पुढे – ३८८ रुपये प्रतिकिलोवॅट ॲम्पिअर प्रतिमहिना
(उच्चदाब उद्योगांसाठी )
५४९ रुपये प्रतिकिलोवॅट ॲम्पिअर प्रतिमहिना
