इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्याच्या मुद्यावरून अजित पवारचांगलेच सुनावले. न्यायालयाचा आदेश अत्यंत सोप्या भाषेत होता. त्याचा दुहेरी अर्थ लावण्याची आवश्यकताच जागा नव्हती, अशी कानउघाडणी न्यायालयाने केली.
पवार गटाला मिळालेले घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याचे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार अजित पवार गटाने वृत्तपत्रात जाहिरात दिली; परंतु शरद पवार गटाने या जाहिरातील मजकुरावर आक्षेप घेत त्याला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान दिले. या प्रकरणी आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला चांगलेच सुनावले.
पवार गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना अजित पवार गटाने न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान केल्याचे निदर्शनास आणले. पवार गटाने घड्याळ चिन्हाचा वापर न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले नाही. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला मिळालेले घड्याळ हे चिन्ह न्यायप्रविष्ट आहे, असे जाहिरातीत लिहिणे आवश्यक असताना तसे लिहिले नाही. याउलट यासंबंधीचा आदेश शिथील करण्याचा अर्ज दाखल केला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा आदेश बदलता येणार नाही, असे सिंघवी यांनी नमूद केले.
