मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ९० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त महाराष्ट्रात मुंबई येथे आयोजित आरबीआय@90 या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभाला संबोधित केले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ९० व्या वर्धापनदिनी पंतप्रधानांनी एक विशेष नाणेही जारी केले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १ एप्रिल १९३५ रोजी आपले कामकाज सुरू केले आणि आज ९० व्या वर्षात पदार्पण केले.
भारतीय रिझर्व्ह बँक आपल्या अस्तित्वाची ९० वर्षे पूर्ण करत आज ऐतिहासिक महत्त्वाच्या वळणावर पोहोचली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थितांना संबोधित करताना म्हणाले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर असे दोन्ही कालखंड पाहिले आहेत तसेच आपली व्यावसायिकता आणि वचनबद्धतेच्या आधारे जगभरात एक खास ओळख निर्माण केली आहे हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ९० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सर्व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सध्या कार्यरत असलेले कर्मचारी भाग्यवान आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. आज तयार केलेली धोरणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील दशकाला आकार देतील आणि हीच १० वर्षे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला शताब्दी वर्षात घेऊन जातील असेही त्यांनी नमूद केले. “विकसित भारताच्या संकल्पांसाठी पुढील दशक अत्यंत महत्त्वाचे आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय रिझर्व्ह बँक जलद गतीच्या वाढीसाठी देत असलेले प्राधान्य, विश्वास आणि स्थिरता यावर केंद्रित लक्ष ही वैशिष्ट्ये पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. भारतीय रिझर्व बँकेची उद्दिष्टे आणि संकल्प पूर्ण होण्यासाठी पंतप्रधानांनी शुभेच्छाही दिल्या.
सकल राष्ट्रीय उत्पादनात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक तसेच वित्तीय धोरणांच्या समन्वयाच्या महत्त्वावर भर देऊन, पंतप्रधानांनी 2014 मध्ये साजरा करण्यात आलेल्या भारतीय रिझर्व बँकेच्या 80 व्या वर्ष पूर्ती सोहळ्याची आठवण सांगितली. तसेच त्यावेळी देशातील बँकिंग व्यवस्थेसमोरील अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) आणि स्थिरता यासारख्या आव्हानांचे आणि समस्यांचे स्मरण केले. तिथून सुरुवात करून, आज आपण अशा टप्प्यावर पोहोचलो आहोत जिथे भारतीय बँकिंग व्यवस्था जगातील एक मजबूत आणि शाश्वत बँकिंग व्यवस्था म्हणून ओळखली जात आहे, यांची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. कारण त्यावेळची मरणासन्न बँकिंग व्यवस्था आता नफ्यात असून आता विक्रमी पत पुरवठा दाखवत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी या परिवर्तनाचे श्रेय धोरण, हेतू आणि निर्णयांच्या स्पष्टतेला दिले. “जेथे इरादे नेक असतात, तिथे परिणामही हितकारक असतात”, असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकारने मान्यता, संकल्प आणि पुनर्भांडवलीकरणाच्या धोरणावर काम केले असल्याचे पंतप्रधानांनी सुधारणांच्या व्यापक स्वरूपाबाबत बोलताना सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मदत करण्यासाठी 3.5 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उभारणी आणि यासह अनेक प्रशासन-संबंधित सुधारणा हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेने 3.25 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे निराकरण केले आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. दिवाळखोरी कायद्याच्या (IBC) अंमलबजावणी पूर्वी 9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरलेल्या 27,000 हून अधिक अर्जांचे निराकरण करण्यात आल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी देशाला दिली. 2018 मध्ये 11.25 टक्के असलेली बँकांची सकल अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) सप्टेंबर 2023 पर्यंत 3 टक्क्यांपेक्षा कमी झाली , अशी माहिती त्यांनी दिली. दुहेरी ताळेबंदांची समस्या ही भूतकाळातील समस्या झाली आहे, असे ते म्हणाले. या परिवर्तनासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या योगदानाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचे कौतुक केले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी संबंधित चर्चा अनेकदा वित्तीय परिभाषा आणि गुंतागुंतीच्या शब्दांपुरती मर्यादित असली तरी, भारतीय रिझर्व बँकेने केलेल्या कामाचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निदर्शनास आणून दिले. गेल्या 10 वर्षात, सरकारने शेवटच्या रांगेतील लोक आणि मध्यवर्ती बँका, बँकिंग प्रणाली तसेच लाभार्थी यांच्यातील संबंध पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला, आणि यासाठी त्यांनी गरिबांच्या आर्थिक समावेशाचे उदाहरण दिले आहे. देशातील 52 कोटी जनधन खात्यांपैकी 55 टक्के खाती महिलांची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कृषी आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील आर्थिक समावेशाच्या प्रभावाचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 7 कोटींहून अधिक शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांना पीएम किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. गेल्या 10 वर्षांत सहकार क्षेत्राला मिळालेल्या चालनेचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सहकारी बँकांबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला. पंतप्रधानांनी यूपीआय द्वारे झालेल्या 1200 कोटींहून अधिक मासिक व्यवहारांचाही उल्लेख केला आणि यामुळे ही सुविधा जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त व्यासपीठ बनली आहे असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीवर होत असलेल्या कामाचाही उल्लेख केला आणि गेल्या 10 वर्षांतील बदलांमुळे नवीन बँकिंग प्रणाली, अर्थव्यवस्था आणि चलन यांचा नव्याने अनुभव घेणे शक्य झाले आहे, असेही सांगितले.
पंतप्रधानांनी पुढील 10 वर्षांची उद्दिष्टे निश्चित करताना आवश्यक असणाऱ्या स्पष्टतेच्या महत्त्वावर भर दिला. डिजिटल व्यवहारांना चालना देताना कॅशलेस अर्थव्यवस्थेमुळे घडणाऱ्या बदलांवर लक्ष ठेवण्याचे महत्त्व त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आर्थिक समावेशन आणि सक्षमीकरण प्रक्रिया अधिक सखोल करण्याच्या गरजेवरही पंतप्रधानांनी भर दिला.
भारतासारख्या मोठ्या देशाच्या वैविध्यपूर्ण बँकिंग गरजांवर भर देत पंतप्रधानांनी ‘बँकिंग सुलभता’ सुधारण्याची आणि नागरिकांच्या गरजेनुसार दर्जेदार सेवा पुरवण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगची भूमिका देखील अधोरेखित केली.
देशाच्या जलद आणि शाश्वत विकासात रिझर्व्ह बँकैची महत्वाची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली. बँकिंग क्षेत्रात नियम-आधारित शिस्त आणि आर्थिकदृष्ट्या विवेकपूर्ण धोरणे लागू करण्यात रिझर्व्ह बँक करत असलेल्या कामगिरीचे महत्व लक्षात घेऊन, पुढे जाऊन सक्रिय पावले उचलण्यासाठी विविध क्षेत्रांच्या भविष्यातील गरजा ओळखण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी बॅंकेला केले आणि सरकार बँकेबरोबर असल्याची ग्वाही दिली. महागाई-नियंत्रणात आणण्याच्या उपायांचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले ,की महागाईचे लक्ष्य निर्धारित करण्याचा अधिकार आरबीआयला दिला आहे तसेच या संदर्भात चलनविषयक धोरण समितीने केलेल्या कामगिरीची त्यांनी प्रशंसा केली. कसोशीने किंमतींवर देखरेख आणि वित्तीय एकत्रीकरण यांसारख्या उपायांनी कोरोनाच्या कठीण काळातही महागाई सीमित पातळीवर राहिली होती.
“जर देशाचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट असतील तर त्याला प्रगती करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही”, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. कोविड महामारीच्या काळात सरकारने आर्थिक सारासार विचार केला आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाला प्राधान्य दिल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले, ज्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्ग प्रतिकूल परिस्थितीतून बाहेर पडला आणि आज त्यामुळे देशाच्या विकासाला गती मिळाली आहे. “जगातील अनेक देश अजूनही महामारीच्या आर्थिक धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे”, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. भारताचे यश जागतिक स्तरावर नेण्यात आरबीआयची प्रमुख भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही विकसनशील देशासाठी महागाई नियंत्रण आणि विकास यांच्यात समतोल निर्माण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना, पंतप्रधान मोदी यांनी विश्वास व्यक्त केला, की रिझर्व्ह बँक यासाठी एक आदर्श प्रारुप बनू शकते आणि जगासाठी नेतृत्वाची भूमिका बजावू शकते, ज्यामुळे दक्षिणेकडील राष्ट्रांना मदत मिळेल.
भारत हे आज जगातील सर्वात तरुण राष्ट्र असल्याचे नमूद करून पंतप्रधानांनी तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात आरबीआय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले. देशात नवनवीन क्षेत्रांत संधी उपलब्ध होत असल्याचे श्रेय त्यांनी सरकारच्या धोरणांना दिले ज्यामुळे आजच्या तरुणांसाठी अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्यांनी हरित ऊर्जा क्षेत्राच्या विस्ताराचे उदाहरण दिले आणि सौर ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन आणि इथेनॉल मिश्रणाचा उल्लेख केला. त्यांनी स्वदेशी बनावटीचे 5G तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रातील वाढती निर्यात याचाही उल्लेख केला. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राचा कणा बनले असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. कोविड महामारीच्या काळात एमएसएमईंना पाठिंबा देण्यासाठी सुरु केलेल्या पत हमी योजनेचा उल्लेख केला. तरुणांना नवीन क्षेत्रांसाठी पुरेशी पत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयने चाकोरीबाहेरच्या धोरणांवर विचार करावा यावर त्यांनी भर दिला.
21व्या शतकात नवोन्मेषला मिळत असलेले महत्त्व विशद करत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात येणाऱ्या प्रस्तावांसाठी तत्पर राहण्यास पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी बँकर्स आणि नियामकांना अंतराळ आणि पर्यटन यांसारख्या नवीन तसेच पारंपारिक क्षेत्रांच्या गरजांसाठी तयार राहण्यास सांगितले. येत्या काही वर्षांत अयोध्या हे जगातील सर्वात मोठे धार्मिक पर्यटन केंद्र बनणार आहे, या तज्ञांच्या मताचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला.
सरकारने आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल पेमेंटसाठी केलेल्या कामाचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला ज्यामुळे छोटे व्यवसाय आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या आर्थिक क्षमतेत पारदर्शकता निर्माण झाली आहे. “या माहितीचा उपयोग त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केला पाहिजे”, यावर पंतप्रधान मोदींनी भर दिला.
पुढील 10 वर्षांत भारत आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर झाला पाहिजे यावर मोदींनी भर दिला; जेणेकरून आपल्यावर जागतिक समस्यांचा प्रभाव कमी राहील . “जागतिक जीडीपीच्या विकासामध्ये 15 टक्के वाटा नोंदवत आज भारत जागतिक विकासाचे इंजिन बनत आहे”, अशी टिप्पणी मोदी यांनी केली. जगभरात रुपयाला अधिक सुलभ आणि स्वीकारार्ह बनवण्याच्या प्रयत्नांवर त्यांनी भर दिला.अधिकाधिक आर्थिक विस्तार आणि वाढत्या कर्जाच्या मुद्द्यावर बोलताना ते म्हणाले की अनेक देशांचे खाजगी क्षेत्रातील कर्ज त्यांच्या जीडीपीच्या दुप्पट झाले आहे, असे सांगितले. अनेक देशांच्या कर्जाच्या पातळीचाही जगावर नकारात्मक परिणाम होत आहे, असे ते म्हणाले. भारताच्या विकासाच्या संधी आणि क्षमता लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने यावर अभ्यास करावा असेही पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सुचवले.
देशातील प्रकल्पांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मजबूत बँकिंग उद्योगाचे असलेले महत्त्व पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केले. त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)आणि ब्लॉक चेन (BlockCain) सारख्या तंत्रज्ञानाने आणलेल्या बदलांची नोंद आपल्या भाषणात घेतली आणि वाढत्या डिजिटल बँकिंग प्रणालीमध्ये सायबर सुरक्षेचे महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे,हे ही निक्षून सांगितले. त्यांनी उपस्थितांना फिन-टेक इनोव्हेशनच्या पार्श्वभूमीवर बँकिंग प्रणालीच्या संरचनेत आवश्यक बदलांबाबत सखोल विचार करण्याचे आवाहन केले. कारण नवीन वित्तपुरवठा पद्धती , परिचालन आणि व्यवसाय प्रारुपांची आता गरज भासणार आहे. “ जागतिक स्तरावरील उद्योगांच्या पतविषयक गरजा तसेच रस्त्यावरील फेरीवाल्यांसारख्या विविध घटकांच्या कर्ज विषयक गरजा पूर्ण करणे, अत्याधुनिक क्षेत्र तसेच पारंपारिक क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करणे विकसित भारतासाठी महत्त्वाचे आहे आणि विकसित भारताच्या बँकिंग दृष्टिकोनाचे समग्र अवलोकन करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक ही योग्य संस्था आहे असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन,अर्थराज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड आणि पंकज चौधरी, आणि आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास या समारंभाला उपस्थित होते.
