इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रेडी रेकनर दरात कोणाताही बदल न करण्याचा निर्णय ऱाज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेची राज्य शासनाद्वारे ठरविण्यात आलेली किमान किंमत म्हणजे रेडी रेकनर दर असतात. दरवर्षी त्या-त्या भागातील म्हणजेच शेती, औद्योगिक, रहिवासी भागातील संबंधित बाबींच्या संशोधनावरून राज्य शासन हे दर ठरवत असते. पण, गेल्या तीन वर्षापासून या दरात कोणतेही बदल केलेले नाही.
या निर्णयानंतर नरेडकोचे अध्यक्ष सुनील गवादे यांनी सांगितले की, आज शासनाने जो निर्णय घेतलाय त्याचे आम्ही स्वागत करतो. नरेडको नाशिकने वेळो वेळी शासन दरबारी ही वाढ होऊ नये याची मागणी केली होती. यामुळे सर्वसामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
बघा राज्य शासनाचा निर्णय
