नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ‘जेम’ अर्थात गव्हर्न्मेंट ई मार्केटप्लेस ने चालू आर्थिक वर्षात सकल व्यापारी मूल्यात(GMV) 4 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला असून गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे मूल्य दुप्पट झाले आहे. यामधून या पोर्टलची वैशिष्ट्यपूर्ण डिजिटल क्षमता आणि कार्यपद्धतीचा आवाका दिसून येत आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक खरेदीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि सुलभता निर्माण झाली आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात जीएमव्हीमध्ये वाढ होण्यामागे जेम पोर्टलच्या माध्यमातून होणाऱ्या विविध प्रकारच्या सेवांच्या खरेदीचे बळ केंद्रस्थानी आहे. या जीएमव्हीपैकी सुमारे 50% मूल्य सेवांच्या खरेदीशी संबंधित आहे, ज्यामधून गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सेवांच्या खरेदीत 205% इतकी उल्लेखनीय वाढ दिसत आहे. बाजाराची उपलब्धता सुलभ करून, प्रस्थापित आणि प्रसिद्ध सेवा पुरवठादारांची मक्तेदारी मोडीत काढून लहान स्थानिक उद्योजकांना कोणत्याही भागातून कोणत्याही वेळी सरकारी निविदांमध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग खुला करून देण्यात हे पोर्टल अतिशय मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरले आहे. जेमवर अतिशय मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या सेवांच्या भांडारामुळे राज्यांच्या त्यांच्या गतिशील गरजांची पूर्तता करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय मिळवणे शक्य झाले आहे.
राज्यांच्या वाढत्या सहभागामुळे देखील जीएमव्हीमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली यांसारख्या सर्वाधिक खरेदीदार राज्यांनी या वर्षाच्या सार्वजनिक खरेदीचे निर्धारित लक्ष्य सहज पार करण्यात राज्यांना मदत केली आहे. मंत्रालये आणि सीपीएसई यांसारख्या केंद्रीय संस्थांनी दिलेल्या योगदानामुळे देखील सकल व्यापारी मूल्यात भरीव वाढ झाली आहे. या सरकारी संघटनांनी 4 लाख कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यामध्ये जवळपास 85 % योगदान दिले आहे. कोळसा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि त्यांचे विभाग केंद्रीय पातळीवरील सर्वात मोठे खरेदीदार ठरले आहेत.
1.5 लाखांपेक्षा जास्त सरकारी खरेदीदार आणि 21 लाख विक्रेते आणि सेवा पुरवठादार यांच्या महाकाय जाळ्याने ही असामान्य कामगिरी शक्य करून दाखवली आहे. शेवटच्या टोकावर असलेला खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्या सर्वसमावेशक सहभागामुळे जेम या पोर्टलला तळागाळापर्यंत संपर्क प्रस्थापित करता आला आहे. 89421 पंचायती आणि 760 पेक्षा जास्त सहकारी संस्थाना आपल्या खरेदी परिसंस्थेमध्ये एकत्र करून जेम ने प्रशासनाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत सुयोग्य पद्धतीने सार्वजनिक खर्च सुनिश्चित करून शाश्वत खरेदी सुविधा उपलब्ध केली आहे.
‘व्होकल फॉर लोकल’, ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’, ‘स्टार्टअप रनवे’, ‘वुमनिया’ इ. सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून स्थानिक व्यवसायांना विकसित होण्यासाठी आणि भरभराट करण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करून दिली आहे. 4 लाख कोटी रुपयांच्या जीएमव्हीपैकी मालाचा पुरवठा करण्याच्या सुमारे 50 % मागण्या या कारागीर, विणकर, शिल्पकार, मध्यम, लघु उद्योजक विशेषतः महिला प्रणित आणि अनुसूचित जाती/जमाती, बचत गट, एफपीओज आणि स्टार्ट अप्स अशा विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वंचित गटातील विक्रेत्यांना दिल्या आहेत. 5.2 लाखांपेक्षा जास्त सीएससीज आणि 1.5 लाखांपेक्षा जास्त भारतीय टपाल कार्यालयांच्या सहकार्याने जेम ने सूक्ष्म स्तरावर आपला संपर्क प्रस्थापित करण्यात आणि क्षमता वृद्धी करण्यात एक मोठे बळ म्हणून काम केले आहे. विविध प्रकारचे विक्रेते आणि सेवा पुरवठादारांना जेम वर आपला व्यवसाय वाढवता यावा यासाठी प्रत्येक पावलावर त्यांना मदतीचा हात पुढे करत या मंचाने भारतामधील वेगवेगळ्या प्रदेशातील स्थानिक अर्थव्यवस्थांना मोठी झेप घेण्यासाठी मोठी ताकद दिली आहे, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि उत्पन्नात वाढ झाली आहे”, जेम चे सीईओ पी. के सिंग यांनी सांगितले.
त्यापूर्वी चालू आर्थिक वर्षात जेम ने वापरकर्त्यांचा पोर्टल वापरण्याचा अनुभव अधिक चांगला करण्यासाठी, पारदर्शकतेत वाढ करण्यासाठी आणि अधिक समावेशकता आणण्यासाठी नव्या युगातील तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करून एका अधिक विविधतापूर्ण आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनाने टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या उद्योगासोबत भागीदारी केली आहे. सध्याचा मंच कायम राखत नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन आधुनिक तोडगे निर्माण करणे, नवीन रचना करणे आणि त्याला नवे रुप देणे हा यामागील उद्देश आहे. विविध खरेदीदार संघटना आणि विक्रेते/सेवा पुरवठादारांना गतिशील गरजांसह या मंचावर सामावून घेण्याची प्रक्रिया जास्त सखोल कॉन्फिगरेबिलिटीमुळे सोपी होईल.
12070 पेक्षा जास्त उत्पादने आणि 320 पेक्षा जास्त सेवा उपलब्ध करून देणाऱा जेम हा मंच अतिशय सहजतेने सार्वजनिक खरेदी करण्यासाठी एका छत्राखाली सर्व प्रकारची उत्पादने असलेले विक्री केंद्र बनला आहे. ज्यामुळे विक्रेते आणि सेवा पुरवठादारांना त्यांच्या उत्पादने आणि सेवांचे प्रदर्शन करून सरकारी निविदांमध्ये सर्वात जास्त पारदर्शक पद्धतीने सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे आणि व्यवसायसुलभता निर्माण झाली आहे.
2016 मध्ये 422 कोटीं रुपयांचे जीएमव्ही असलेल्या या पोर्टलने 4 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची मोठी भरारी घेतली आहे. अतिशय कमी कालावधीत केलेल्या या मोठ्या कामगिरीमुळे जागतिक पातळीवर हे पोर्टल सार्वजनिक खरेदी करणाऱ्या आघाडीच्या मंचांपैकी एक बनले आहे. कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि समावेशकतेमध्ये वाढ करण्यासाठी वचनबद्ध असलेले जेम सार्वजनिक खरेदीमध्ये मोठा बदल घडवत आहे.
