इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – घटस्फोटाच्या प्रकरणात बरेचदा दोन्ही बाजुंनी आरोप केले जातात. एकमेकांपासून पिछा सोडविण्यासाठी वेगवेगळे पुरावे गोळा केले जातात. अशात पतीकडून बरेचदा पत्नीचा कॉल रेकॉर्ड करण्याचा प्रकारही होतो. मात्र याबद्दल न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे.
एका प्रकरणात पत्नीने पतीकडून पोटगी मिळावी म्हणून कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले. तर पतीने कॉल रेकॉर्डिंग असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने हे रेकॉर्डिंग सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर हे प्रकरण छत्तीसगड उच्च न्यायालयात गेले. परंतु, एखाद्याचे कॉल परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे हे गोपनियतेच्या कायद्याचे उल्लंघन आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. मुळात कौटुंबिक न्यायालयाने रेकॉर्डिंग सादर करण्याचे आदेश दिले होते, त्याला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. माझ्या परवानगीशिवाय मोबालईल कॉल रेकॉर्ड करणे हे माझ्या गोपनियतेचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद महिलेने न्यायालयात केला. महिलेच्या वकिलाने घटनेच्या कलम २१ नुसार कोणत्याही व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाचा हा निर्वाळा देशभरातील प्रकरणांवर परिणाम करणारा ठरू शकेल, असे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणात केवळ पतीच नव्हे तर पत्नीच्या बाजुनेही कॉल रेकॉर्ड केल्यास त्याचा पुरावा म्हणून वापर केला जाणार की नाही, हे आता पुढील प्रकरणांमध्येच कळणार आहे.
हे तर कायद्याचे उल्लंघन!
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडेय यांनी यासंदर्भातील निर्वाळा दिला आहे. फोनवरील संभाषण एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी जीवनाचा भाग असतो. अशा परिस्थितीत फोन टॅपिंग हे कलम २१ नुसार गोपनियतेच्या कायद्याचे उल्लंघन ठरते, असे न्या. राकेश मोहन पांडेय प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हणाले.
