इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली आहे. दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरण प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने झटका देत अटकेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर ईडीने ही कारवाई केली.
दिल्ली उच्च न्यायालयात आज दुपारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ‘ईडी’ने कोणत्या पुराव्याच्या आधारे केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावत आहेत, याची माहिती न्यायालयाला दिली. या वेळी न्यायमूर्तींनी त्यांच्या चेंबरमध्ये जाऊन सर्व हकीकत जाणून घेतली. ‘ईडी’ने न्यायालयाला विनंती केली होती, की वस्तुस्थिती न्यायालयानेच पाहावी. केजरीवाल यांच्या वकिलाला दाखवू नये. केजरीवाल कोणतीही निवडणूक लढवत नसल्याचा युक्तिवाद ‘ईडी’ने केला.
केजरीवाल विपश्यनेला जातात; पण ‘ईडी’पुढे चौकशीला येत नाहीत. तुम्ही इतके समन्स पाठवत असाल, तर तुम्ही त्यांना थेट अटक का करत नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने ‘ईडी’ला केली. आधी आम्हाला त्यांची बाजूही जाणून घ्यायची आहे, त्यांनी आमच्या प्रश्नांची उत्तरे समोर येऊन द्यावीत, असे ‘ईडी’ने न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी म्हटले. या प्रकरणात अंतरिम दिलासा देऊ नये. याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी तपास यंत्रणेला वेळ द्यावा, अशी विनंती करून ‘केजरीवाल एफआयआरमध्ये आरोपी नाहीत’ असे ‘ईडी’ने म्हटले. ‘आप’ पक्षावर गुन्हा दाखल झाला असेल तर ते रद्द करण्याची मागणी केजरीवाल कशी करू शकतात, असा सवाल या वेळी करण्यात आला. ‘आप’ आणि केजरीवाल यांच्या विरोधात पुरावे मिळाले तर आरोपी करू, नाही मिळाले, तर करणार नाही. आम्हाला कोणाचीही चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद ‘ईडी’ने केला आहे.
