योगेश भास्कर कातकाडे, कर सल्लागार
जीएसटी नोंदणी धारकांना विविध प्रकारच्या नियमांचे व कायदयाचे अनुपालन करावे लागत असते. जीएसटी कायद्यात होणारे बदल व सुधारणा याबाबत संबंधित करदात्यांनी अद्यावत राहावे यासाठी विभागाकडून वेळोवेळी अधिसूचना जाहीर केल्या जातात. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्ड यांनी प्रसारीत केलेल्या माहितीनुसार जीएसटी नोंदणीकृत करदात्यांचे एकूण वार्षिक उलाढाल एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत असेल तर ते वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिता जीएसटी कंम्पोजिशन योजनेचा पर्याय निवडू शकतात. त्यानुसार जे करदाते पात्र आहे व कंम्पोजिशन योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिता ते जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in द्वारे कंम्पोजिशन योजना निवडू शकता. मात्र हे काम ३१ मार्च २०२४ पूर्वीच करावे लागणार आहे.
वस्तू आणि सेवा कर कायद्यानुसार पात्र नोंदणीकृत व्यक्ती, ज्यांची एकूण उलाढाल हि आधीच्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मध्ये १ कोटी ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही तसेच जे सेवा प्रदाता आहे त्यांची ५० लाखा हुन अधिक नाही असे करदाते कंम्पोजिशन योजनेचा पर्याय निवडू शकतात. हि कमाल उलाढालीची मर्यादा महाराष्ट्र राज्याकरिता लागू असली तरी या बाबतची कायदयातील नियम व अटी माहित असणे महत्वाचे आहे कारण ज्या योजनेची निवड करतांना ती तुमच्या उदयॊग व्यवसायास अनुकूल असावी.
कंम्पोजिशन योजनेचे फायदे\
-या योजनेत व्यापारी व उत्पादक यांना विक्री वर केवळ १% दराने जीएसटी कर भरणा करावा लागतो. मात्र सेवा प्रदाता यांना ६% दराने तर उपहारगृह चालविणाऱ्याना ५% दराने जीएसटी कर भरणा करावा लागेल.
-प्रत्येक महिन्यास भरावे लागणारे जीएसटी रिटर्न पासून मुक्तता मिळते मात्र दर तीन महिन्यानंतर जीएसटी सीएमपी ०८ स्टेटमेंट सादर करणे बंधनकारक आहे.
-या योजने अंतर्गत तुम्हाला व्यवसायाशी संबंधित प्रत्येक विक्री बिलांची नोंदी ठेवण्या बाबतची बंधने कमी होतात.
-व्यवसायाच्या आर्थिक व्यवहारांची दरमहा रिटर्न दखल करण्यासाठी कर सल्लागार यांना द्यावी लागणारी माहिती अशा या किचकट बाबींपासून मुक्तता मिळते.
योग्य पर्याय कोणता ?
जीएसटी कंम्पोजिशन स्कीम ही छोट्या प्रमाणात उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या करिता उपयुक्त असली तरी यातील निर्बंध/नियम माहिती असणे गरजेचे आहेत. कंम्पोजिशन स्कीमसाठी पात्र ठरत असले तरी व्यवसायाची व्याप्ती व स्वरूप नुसार योग्य पर्याय कोणता ? फायदांसोबतच निर्बध माहिती पाहिजे. कंम्पोजिशन स्कीम अंतर्गत तुम्ही इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी पात्र ठरत नाही. जीएसटी नोंदणी धारक हा इतर राज्यातून माल खरेदी करू शकतॊ परंतु विक्री करू शकत नाही त्यामुळे परराज्यात व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यावर निर्बंध येतात तसेच विक्री बिलात वेगळा जीएसटी कर आकारता येत नाही त्यामुळे जीएसटी कर संकलन करता येत नाही.”*
योगेश भास्कर कातकाडे, मो. ९८८१८४३६१७
