इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणी होऊन आतापर्यंत निकाल लागणे अपेक्षित होते. परंतु, अध्यक्षांनी वेळ घालवला आणि त्यामुळे निकाल लागू शकला नाही, अशी तक्रार विरोधकांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने रोष व्यक्त करून निकालासंदर्भात वेळापत्रक तयार करण्याचे आदेश दिले. पण तरीही हा निर्णय लांबणारच असल्याचे चित्र सध्या आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोषामुळे विधानसभा अध्यक्षांकडून जानेवारी २०२४ अखेरीपर्यंत अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांशी विचारविनिमय सुरू असून नवीन वेळापत्रक मंगळवारच्या सुनावणीत सादर केले जाईल. पण यातून मार्ग काढत फेब्रुवारीपर्यंत लांबविण्याचा सत्ताधारी प्रयत्न करतील. शिवाय राष्ट्रवादीतील अंतर्गत वादांवरील याचिकाही आयोगाकडे प्रलंबित आहेत. अशात अपात्रतेचा निर्णय कुणाच्याही बाजुने लागला तरीही पुढील निवडणुकीपर्यंत सत्तेला धोका पोहोचणार नाही. संपूर्ण काळजी सत्ताधारी घेतील.
शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिले आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यास किंवा जानेवारी अखेरीपर्यंत निर्णय न दिल्यास आयोगाचा निर्णय प्रमाणभूत मानून शिंदे गट मूळ पक्ष ठरेल. त्यामुळे त्यांच्या गटातील आमदारांच्या याचिका फेटाळल्या जातील आणि ठाकरे गटातील आमदार अपात्र ठरतील. ते पुढे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयीन लढाईस सहा-आठ महिन्यांचा किमान कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यक्षांना न्यायालयाच्या रोषापासून वाचविण्यासाठी नवीन वेळापत्रक तयार करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे कळते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाने एकमेकांच्या ५४ आमदारांविरूद्ध अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधितांना नोटीस बजावून आपली बाजू लेखी स्वरूपात सादर करण्यासाठी वेळ देण्यापलीकडे अध्यक्षांनी काहीही केलेले नाही. सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून आठवड्यातून किमान दोन दिवस सुनावणी विधिमंडळ अधिवेशन कालावधी वगळून केली जाणार आहे.
रणनिती बदलणार
साक्षीपुरावे, युक्तिवाद आदींसाठी लागणारा कालावधी पाहता निर्णय मे-जूनपर्यंत लागावा, अशाप्रकारे सुनावणी खेचण्याची भाजपची रणनीती होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना तंबी दिल्याने त्यांना वाचविण्यासाठी आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून रणनीती बदलली जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशन कालावधी वगळून साधारणपणे दोन-अडीच महिन्यात म्हणजे जानेवारी अखेरीपर्यंत निर्णय देण्याच्या दृष्टीने नवीन वेळापत्रक तयार करण्यात येत आहे. विधिमंडळ कामकाज ही अध्यक्षांची घटनात्मक जबाबदारी असल्याने न्यायालयाने आदेश दिल्याखेरीज या कालावधीत सुनावणी घ्यायची नाही, असे अध्यक्षांकडून ठरविण्यात आले आहे.
