नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्यास चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक परिचालन प्रोत्साहन योजना 2024 (ईएमपीएस 2024) ही योजना भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाद्वारे, वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाच्या मान्यतेने सुरू करण्यात येत आहे. ही एक निधी मर्यादित योजना असून 1 एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2024 या 4 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 500 कोटी रुपये मूल्याची आहे जी देशात हरित परिचालन आणि इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) निर्मिती परिसंस्थेच्या विकासाला आणखी चालना देऊन इलेक्ट्रिक दुचाकी (e-2W) आणि तीन चाकी (e-3W) चा जलद अवलंब करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
पात्र ईव्ही श्रेणी
दुचाकी (इलेक्ट्रिक) (e-2W)
नोंदणीकृत ई-रिक्षा आणि ई-गाड्या आणि L5 (e-3W) सह तीनचाकी (इलेक्ट्रिक)
जनतेसाठी परवडणारे आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर अधिक भर देऊन, ही योजना प्रामुख्याने व्यावसायिक हेतूंसाठी नोंदणीकृत e-2W आणि e-3W साठी लागू होईल. तसेच, व्यावसायिक वापराव्यतिरिक्त, खाजगी किंवा कॉर्पोरेट मालकीचे नोंदणीकृत e-2W देखील योजनेअंतर्गत पात्र असतील.
लक्ष्य संख्या
या योजनेचे उद्दिष्ट 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनांना पाठबळ देण्याचे असून ज्यात e-2W (3,33,387) आणि e-3W (13,590 रिक्षा आणि ई-गाड्यांसह 38,828 आणि L5 श्रेणीतील 25,238 e-3W) चा समावेश आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रोत्साहनांचे फायदे केवळ प्रगत बॅटरीने बसवलेल्या वाहनांनाच दिले जातील.
आत्मनिर्भर भारत
ही योजना देशातील कार्यक्षम, स्पर्धात्मक आणि लवचिक ईव्ही उत्पादन उद्योजकतेला प्रोत्साहन देते आणि त्याद्वारे पंतप्रधानांच्या आत्म-निर्भर भारत या संकल्पनेला चालना मिळते. या उद्देशासाठी, फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम (पीएमपी) स्वीकारण्यात आला आहे जो देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन देतो आणि ईव्ही पुरवठा साखळी मजबूत करतो. यामुळे मूल्य शृंखलेत रोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधीही निर्माण होतील.
ईएमपीएस 2024 साठी अधिसूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अवजड उद्योजकता मंत्रालयाद्वारे स्वतंत्रपणे जारी केली जात आहेत.
