मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- पीएम उषा योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे राज्याच्या सर्व जिल्ह्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या पायाभूत सुविधा व शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील गुणवत्ता सुधारणे आणि उच्च शिक्षणासाठीच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) ही योजना २०१३ मध्ये सुरु केली. त्यानंतर या योजनेचा दुसरा टप्पा २०१८ मध्ये राबविण्यात आला. राज्याला रुसा १ मध्ये रुपये २३६ कोटी तर रुसा २ मध्ये रुपये ३८६ कोटी मंजूर झाले होते.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने या योजनेचा तिसरा टप्पा पीएम-उषा या नावाने २०२३ मध्ये जाहीर करण्यात आला. राज्याने या योजनेत समाविष्ट होत राज्यातील सर्व विद्यापीठ, महाविद्यालयांचे देशातील सर्वाधिक म्हणजे ६८१ प्रस्ताव केंद्राला सादर केले होते. सादर केलेल्या प्रस्तावांपैकी एकूण ५८ प्रकल्प व ७९१.१७ कोटी निधी महाराष्ट्राला मंजूर झाला आहे.
बहुविद्याशाखीय शिक्षण व संशोधन विद्यापीठ यासाठी ४ विद्यापीठांना प्रत्येकी १०० कोटी, विद्यापीठांना सक्षमीकरणासाठी अनुदान अंतर्गत प्रत्येकी २० कोटी, महाविद्यालयांच्या सक्षमीकरणासाठी अनुदान अंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील एकूण ४३ महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा आणि सर्वांगीण विकासासाठी एकूण २१४.०८ कोटी निधी मंजूर झाला आहे.
या योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या महाविद्यालयाला प्रत्येकी ५ कोटी रु. इतका निधी मिळणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना पीएम उषा (PM USHA) योजनेचा लाभ मिळाला आहे तर समानता उपक्रम या घटक ५ मध्ये गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशीम या जिल्ह्यांना मुलींसाठी वसतिगृह आणि प्रशिक्षण केंद्र तयार करण्यासाठी एकूण 37.09 इतका निधी मंजूर झाला आहे. घटक ५ अंतर्गत राज्याला देशात सर्वाधिक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ‘रुसा’चे संचालक निपुण विनायक यांनी रुसा कार्यालयामार्फत पीएम उषा (PM USHA) योजने संबंधित माहिती सर्व जिल्ह्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना देऊन या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पाठपुरावा केला होता.
